बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (२०७१) संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव बनाउन प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले छिट्टै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त उपसमिति, संसदीय दल, सरकार लगायतका निकायहरूसँग द्वन्द्वपीडित समुदायले ऐन संशोधनका सम्बन्धमा आफ्ना सरोकार र अडान निरन्तर राख्दै छन् । पटकपटक प्रतिवद्धता आएपनि बिगतको अनुभवका आधारमा संशोधनका क्रममा समितिले पीडित समुदायका सवाल कति समावेष गर्ला भन्ने आशंका समेत रहेको छ । तसर्थ, सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधनमा द्वन्द्वपीडितको आवाज प्राथमिकताका साथ समावेश गराउन उक्त संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले २०८० श्रावण १९
(४ अगस्ट २०२३), शुक्रबारका दिन काठमाडौँ र प्रादेशिक राजधानीमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन् । साथै केन्द्रमा समितिको कार्यालय सिंहदरबार अनि प्रदेश सरकार मार्फत समेत संसदीय समितिलाई संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधनमा पीडित समुदायका माग, अधिकार र सरोकार सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सशत्र द्वन्द्वका पीडितहरू, मानवअधिकार समुदाय तथा नागरिक समाजका सदस्यहरू बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं अगाडि भेला भएर नयाँ बानेश्वरतर्फ शान्तिपूर्ण र्याली गरी संशोधन प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र २०६३ सालमा हस्ताक्षर गरिएको बृहत् शान्ति सम्झौताको परिपालना हुने गरी एवं दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा न्यायिक समीक्षाको प्रावधान रहने गरी विधेयक परिमार्जन हुने कुरा सुनिश्चित गर्न उपसमितिलाई दबाब हुने विश्वासका साथ द्वन्द्वपीडित समुदायसँग काम गर्ने विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाको सहयोगमा उक्त धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
यस ऐनको वर्तमान स्वरूपले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई माफी दिने, पक्षपाती हुने र राजनीतिक झुकाव राख्ने सम्भावना राख्दछ ।“विधेयकमा रहेका मानवअधिकारको उल्लङ्घन तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार एवं पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय निरूपण तथा दण्ड सजाय लगायतका प्रावधानहरू गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छन् । त्यस्ता गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्न र लामो समयदेखि चलिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउन यथोचित रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्न हामी माननीय सदस्यज्यूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,” सरकारका लागि विचारणीय सिफारिसहरूको सूची सहितको द्वन्द्वपीडितहरूको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले आफ्ना सिफारिसको सूची सहितको ज्ञापनपत्र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकारसम्बन्धी संसदीय समितिमा बुझाउने छन् । उनीहरूको अन्य सिफारिसहरूमा आयोगको गठन र त्यसको कार्य प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण सहित भरपर्दो, पारदर्शी, लैङ्गिक संवेदनशीलतायुक्त, गोप्य र सुरक्षित बनाउनु पर्ने विषय समावेश छ । उनीहरूले यौन हिंसाबाट पीडित महिलाको संरक्षण, गोपनियता, उपचार र अन्य व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । साथै यथासक्य छिटो पीडितका सवालहरू संशोधन प्रस्तावमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरी ऐन पारित गर्न र विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गर्न र पीडित समुदायको न्याय सुनिश्चित गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी निडरताका साथ बहन गर्न समेत द्वन्द्व पिडितहरूले समितिलाई अनुरोध गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्