समाजवादी मोर्चामा विश्वासको संकट, के होला मोर्चाको भबिष्य ?

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन कम्युनिस्ट पार्टी र संसदीय राजनीति बाहिर रहेको नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहितको चार दलीय समाजवादी मोर्चामा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ । ललिता निवास प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा सरकारको भूमिकालाई लिएर मोर्चामा आबद्ध दलका नेताबीच विश्वासको संकट उत्पन्न भएको हो ।

भविष्यमा समाजवादको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ चार दल मिलेर घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चामा पछिल्लो समय सामान्य समस्याहरू आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘बिग्रिएकै अवस्था त्यस्तो केही छैन तर, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव कमरेडप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक आएको हो कि भन्ने बुझेका छौं । यसले समाजवादी मोर्चामा सामान्य असर परेकै छ । जुन उद्देश्यकासाथ मोर्चा बनेको हो त्यसअनुसारको गतिविधि भएको पाइएको छैन ।’ पछिल्लो समय मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले मोर्चाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको कतिपय नेताहरू नै बताउँछन् । मोर्चाको अध्यक्षता गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटारको सरकारी जग्गा ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा तानिएपछि सरकारप्रति सशंकित हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपालसहित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन स्वीजरल्याड भ्रमणमा निस्किएका नेपाल आफ्नो भ्रमण छोट्याएर सोमबार स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।

त्यस्तै, गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार र पीडितबीच सहमति भएपछि मोर्चाका अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सशंकित देखिनुभएको छ । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको गौर घटनाका पीडितहरूलाई अहिलेको सरकारले घटनाको विषयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सरकार र पीडित पक्षबीच ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । सरकार र पीडित पक्षबीचको उक्त सहमतिपछि उपेन्द्र यादवसहित जसपाका नेताहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यसले समाजवादी मोर्चामा दरार उत्पन्न भएको कतिपय नेताहरूले बताइरहे पनि जसपाका नेता मनीष सुमनले भने गौर घटनाकै विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा खासै समस्या नआउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको व्यवहार हेरेर सरकारप्रतिको धारणा बनाउने कुरा छुट्टै छ तर, समाजवादी मोर्चामै यसले अहिले असर गरिहाल्छ सकिँदैन । मोर्चाका नियमित बैठकहरू भइरहेका छन् ।’

पछिल्लो समय सुशासनका नाममा सरकारले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि मोर्चा सम्बद्ध दलहरूका साथै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूसमेत सरकारसँग सशंकित बनेका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार गठबन्धनको बैठक बोलाएर नेताहरूलाई थामथुम पार्नुभएको थियो ।

यद्यपि, सत्ता साझेदार शीर्ष नेताहरूबीच आपसी अविश्वास हटाउँदै सरकारको काम कारबाहीलाई सकारात्मक ढंगले सहयोग गर्दै जाने विषयमा छलफल र सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जुन ढंगले काम गरिरहेको छ त्यो जनताका पक्षमा छ । गठबन्धन दलहरूबीच आपसी असमझदारी भए त्यसलाई हटाएर सबैमा विश्वासको वातावरण बनाउँदै यही गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर लाने भन्ने नेताहरूबीच छलफल भएको छ । अहिलेको सरकार जनताका मुद्दामा केन्द्रित छ । सुन काण्डलगायत भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही पनि नछुट्ने गरी अनुसन्धान अघि बढेको छ । सरकार सुशासनको पक्षमा प्रतिबद्ध छ ।’

तर, सरकारको काम कारबाहीबाट सत्ता गठबन्धनकै केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सरकारले सुन काण्डलगायत भ्रष्टाचारमा आफ्ना नेताहरू बचाउने र गठबन्धनकै केही नेताहरूलाई नियतवश दुःख दिने गतिविधिमा सक्रिय भएको नेपाली कांग्रेसका नेता संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले सार्वजनिक भाषण गरिरहेका छन् भने समाजवादी मोर्चामा विप्लवलाई भित्र्याएर नेतृत्वले आफूहरूलाई पछि पार्न खोजेको भन्दै नेकपा माओवादीभित्रसमेत असन्तुष्टि चुलिएको छ । संसदीय राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका विप्लवलाई मोर्चामा ल्याउन पार्टी नेतृत्वले हतार गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समजावादी, जनता समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर असार ४ मा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका नेताहरूले मोर्चाको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन् । मोर्चाको बैठकबाट चारवटै दलबाट एक÷एक सदस्य रहनेगरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै साउन महिनाभित्रै सातै प्रदेशमा घोषणासभा राख्ने र सोही कार्यदलले समाजवादी मोर्चाको मोडालिटी, कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरे पनि मोर्चामा आवद्ध दलहरूबीचको असमझदारीका कारण उक्त निर्णयको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।