सरकारले संघीय निजामती विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा पठाइयो, यस्ता छन् मुख्य प्रावधान

काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित विधेयक प्राप्त भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसद्मा पठाइने छ । लोकसेवा आयोगले विधेयकमा व्यवस्था भएका कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा तथा सरुवा बढुवालगायतका प्रावधानका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक परामर्श दिनेछ । कर्मचारी छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगको भएकाले कर्मचारीका लागि बन्ने संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएका कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले सच्याउन सक्ने वा सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

सोहीअनुसार लोकसेवा आयोगले कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न परामर्श दिन सक्नेछ भने विधेयकमा अपूरो रहेका कर्मचारीका सेवाशर्त र सुविधासम्बन्धी पक्षलाई समेत समेट्न लोकसेवा आयोगले सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन सक्छ । यसअघि लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

लोकसेवा आयोगको सोही सुझावअनुसार नै हाल सकारले विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी सरुवामा वैज्ञानिक र चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

यसै गरी हालको पदमा तहगतको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा ११ प्रकारका सेवा र १५ वटासम्म तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न कर्मचारीलाई रोक लगाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा यसअघिको कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी हक यथावत् राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट परामर्श भएर आएपछि सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा पठाइने छ ।

विभिन्न विवादका कारण सो विधेयक लामो समयदेखि थन्कँदै आएको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा धेरै विषय विवादित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै विधेयक फिर्ता गरिदिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो विधेयक जसरी पनि ल्याउनुपर्ने गरी अघि बढ्न मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिएपछि मुख्य सचिव अर्यालले विधेयक ल्याउन पहलकदमी लिनुभएको थियो । पछिल्लो समयमा सो विधेयकलाई अघि बढाउन मुख्य सचिव अर्याल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव र सामान्य सचिवको अग्रसरतामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक छलफल गरी सो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको हो । कानुन र अर्थले यसअघि सहमति दिन आनाकानी गरेका थिए ।

यसअघि मुख्य विवादको विषयका रूपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा भने विधेयकमा अझै प्रस्ट व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । विधेयकमा स्थानीय तहमा हाल केन्द्रकै कर्मचारी पठाउने तर पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै खटाउन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।

प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानुनसरहकै रूपमा रहने जनाइएको छ ।