काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन २०८० साल वैशाख २४ गते आइतबार प्रारम्भ भई कात्तिक १६ गते बिहीबारसम्म जम्मा एक सय ८० दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ६१ दिनहरूमा ६५ पटक बैठक बसी संसदीय काम–कारबाहीमा व्यतीत भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । साथै यस अवधिमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनको जम्मा छवटा बैठक बसेको थियो । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ को उपनियम (५) को व्यवस्था बमोजिम २०८० जेठ ४ गते, असार ८ र भदौ १२ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै सभाको पहिलो बैठकमा पेस भएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ लाई मिति २०८० वैशाख २७ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सभाको यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये तीनवटा विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् र दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् भने एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा रहेको छ ।
साथै सभाको पहिलो अधिवेशन दर्ता भई सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन तीनवटा विधेयकमध्ये ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेस भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ सभाबाट पारित भइसकेको छ भने ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ । सभाको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन नै रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा सदस्यहरूबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक सय ६२ वटा मौखिक र छवटा लिखित प्रश्नमध्ये एक सय २९ वटा मौखिक र तीनवटा लिखित प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएकामा सभाको विभिन्न बैठकमा १५ वटा मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ४५ को उपनियम (३) बमोजिम उत्तर प्राप्त भएका बाँकी मौखिक र लिखित प्रश्नको उत्तर सभामा टेबुल भएका छन् ।
त्यसैगरी २०८० भदौ ६ गतेको बैठकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको थियो ।नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मिति २०८० कात्तिक १४ गते बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्