जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ आजदेखि सुरु

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १४ मंसिर २०८०, बिहीबार
2 Min Read
Aa

काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ आजदेखि सुरु हुँदैछ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुन लागेको यो सम्मेलन यही मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ ।मानव इतिहासमा सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा रेकर्ड गरिएको र जलवायु सङ्कटको प्रभावले विश्वभरि मानव जीवन र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व विनाश ल्याएको समयमा यो सम्मेलन हुँदैछ । जलवायु सम्मेलन जलवायु प्रतिबद्धतामा कार्य गर्न र जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावलाई रोक्नका लागि एक निर्णायक क्षण हो । कोप–२८ को अध्यक्षता युएईले गरेको छ र यस वर्षको अध्यक्षमा डा सुल्तान अल जाबेर रहनुभएको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन केहीबेरमा भव्य समारोहबीच हुँदैछ । सम्मेलनका लागि एक सय ६० भन्दा बढी मुलुकका नेता दुबईमा सहभागी हुने बताइएको छ । सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा युएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले डिसेम्बर १ र २ तारिखमा आयोजना गर्नुहुने विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनमा विश्वभरबाट सहभागी राज्य÷सरकार प्रमुखको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने उपायमा सहमति गरेर जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य छ । सम्मेलनमा विश्वभरका मुलुकका प्रतिनिधि, व्यापारिक नेता, युवा, जलवायु वैज्ञानिक, आदिवासी जनजाति, पत्रकार, विभिन्न विज्ञ, सरोकारवालासहित ७० हजारभन्दा बढीको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको छ ।

यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।यसैगरी महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

onlinereadio

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array