लोकतन्त्रको रक्षार्थ ९ जिल्लामा नागरिक संवाद÷शान्ति समाज र कृष्ण पहाडीकै आलोचना समेत स्वीकार्य

काठमाडौं।, लोकतन्त्रको रक्षार्थ सुशासनको प्रत्याभूति र सद्भाव प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत रहि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ९ जिल्लामा नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । २०८० मंसिर १६ गते कास्कीको पोखराबाट शुरु भएको अभियान अन्तर्गत मंसिर २० सम्ममा स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर, चिवतन, गोरखा र नुवाकोटमा नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बरालसहित स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु र राजनीतिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा सर्वसम्मतिबाट ९ वटा नागरिक संकल्प समेत जारी भएको छ । ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन मंसिर २४ गते काठमाण्डौ रामशाहपथस्थित नेपाल बार एशोसियसनको सभाकक्षमा दिउँसो १ बजे शान्ति समाजद्वारा आयोजना गरिएको नागरिक संवाद कार्यक्रममा उक्त नागरिक संकल्प र नौ जिल्लामा व्यक्त नागरिक आवाजको सार प्रस्तुत गरिने छ । यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा आयोजना गरिदैँ छ ।
लोकतन्त्र रक्षा अभियान अन्तर्गत शान्ति समाजले नागरिक संवाद कार्यक्रमको पृथक स्वरुप अघि सारेको छ भने नागरिक संवाद कार्यक्रमको प्रारम्भमै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकै कमि कमजोरी र समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीकै बारेमा पनि आलोचना गर्न पाउने जानकारी गराउँदै उपस्थित सहभागिहरुलाई मन्तव्य व्यक्त गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारणापत्र यसैसाथ संलग्न छ ।

लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव
(मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव र सहिष्णुताका लागि क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको संस्था हो र त्यसको रक्षाका लागि समेत प्रतिवद्ध छ । हिंसालाई बढावा दिने कुनै पनि प्रवृत्ति र प्रचलन वा परम्परालाई निरुत्साहीत गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित शान्ति समाजले आफ्ना सदस्यहरुका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा अनिवार्य गरेको छ । विगत सात महिनामा कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध शान्ति समाजले सञ्चालन गरेको अभियानका क्रममा विभिन्न जिल्लामा सय वटा भन्दा बढी प्रदर्शन भइसकेको छ भने काठमाण्डौमा पाँच पटक गिरफ्तारी भएको छ । ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस(१० डिसेम्वर)का अवसरमा २०८० मंसिर तेस्रो सातादेखि लोकतन्त्र रक्षामा केन्द्रीत रहि समाजद्वारा देशव्यापी रुपमा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र यस प्रकार छः)
१  लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको सुत्रधार को हो?ः २०६२÷६३ को अभूतपूृर्व ऐतिहासिक जन आन्दोलनको बलमा नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मुलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । लोकतन्त्रको प्राण भनेकै मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र सद्भाव हो । लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत अधिकारकै दुहाई दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हत्या गर्नुपर्छ भन्दै उन्मुलन भएको राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको मागसहित २०८० मंसिर ७ गते काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरि लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलन चर्काउन खोजेको देखिन्छ । छेउ छाउमा जुनसुकै एजेण्डा जोडेपनि त्यो आन्दोलनको मूल उद्देश्य उन्मुलन भएको राजतन्त्र पुर्नस्थापना रहेको बुझिन्छ । लोकतन्त्रको हत्या गर्नुपर्छ भन्ने घोषित मागका कारण शान्ति समाजले त्यो आन्दोलनलाई लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको संज्ञा दिएको छ । उक्त आन्दोलनका अभियन्ताहरुले आन्दोलन चर्काउन घृणा फैलाउने, हिंसा  भड्काउने र विभिन्न समुदायमाथि निर्घात प्रहार गर्ने गरेका छन् । लोकतन्त्र विरोधी सो आन्दोलनका घोषित÷अघोषित ३ वटा स्वरुप देखिन्छ जस्को सुत्रधार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको प्रष्ट छ । पहिलो स्वरुपलाई नागरिक मोर्चाको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । २०७९ फागुन १ गते झापाको काकरभिट्टाबाट “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान” को नाममा शुरु भएको सो अभियानको उद्घाटन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको विदितै छ । २०८० मंसिर ७ गतेबाट काठमाण्डौ केन्द्रित लोकतन्त्र विरोधी प्रदर्शन सोही अभियानको ब्यानरमा भएको देखिन्छ ।
संसद (प्रतिनिधिसभा) मा १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को उद्देश्य राजतन्त्र पूर्नस्थापनाको देखिएता पनि २०७९ को आम निर्वाचन पछि सरकारमा समेत सामेल भएको राप्रपा घोषित रुपमा संविधान विरोधी आन्दोलनमा उत्रेको छैन  तर राप्रपासहितको संलग्नतामा “राजनीतिक मोर्चा” निर्माण गरि लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलन चर्काउने अभ्यास भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी तेस्रो स्वरुपको रुपमा “धार्मिक मोर्चा” अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । मंसिर ७ गतेबाट शुरु भएको सो लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनका क्रममा त्यसका केही अभियन्ताहरुले अबको शासनको स्वरुप “धर्म सभा”ले निर्धारण गर्ने बताइसकेका छन् । तिमध्ये केहीको पृष्ठभूमी आपराधिक छ । अपेक्षित रुपमा जनसमर्थन नपाएपछि त्यसका प्रमुख अभियन्ताहरुले काठमाण्डौँ उपत्यकाबासीलाई गाली गर्ने र काठमाण्डौमा नाकाबन्दी लगाउनेसम्मका धम्की दिएका छन् । अफ्वाह फैलाउने र अराजकतालाई बढावा दिने लोकतन्त्र विरोधी सो आन्दोलनको कुनै सैद्धान्तिक दर्शन छैन र  नैतिक मुल्य देखिदैँन ।
१.१  आन्दोलनरत पक्षलाई शान्ति समाजको सुझावः  क. लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको कुनै भविष्य नहुने धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको विनम्रताका साथ स्मरण गराउँदै लोकतन्त्र एवं मानव अधिकारका शास्वत मुल्यप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
ख. यसैगरी क्षेत्र र समुदाय विशेषप्रति प्रहार गर्ने कार्य बन्द गर्न, घृणा फैलाउने र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति बन्द गर्न आग्रह गर्दछ ।
१.२  सरकारलाई सुझावः क.  लोकतन्त्र विरोधी सो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुमध्ये हिंसा भड्काउने र घृणा फैलाउने कार्यमा संलग्नबाहेक पक्राउ परेका अन्यलाई रिहा गर्नुपर्छ ।
ख. मंसिर ६ गते राति भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा भएको महिलामाथिको दुव्र्यवहारको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
ग. राज्य÷सरकारको भूमिका सदैव अभिभावकको रुपमा हुनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग बन्द गर्नुपर्छ । कुशासन र दण्डहीनताका कारण नागरिक आक्रोश चुलिदै गएको छ । सुशासनको प्रत्याभूतिसहित दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । जनजीविकाको सवालमा सरकार सदैव संवेदनशिल हुनुपर्छ ।
२ नागरिकहरुको ठूलो पंक्ति निराश एवं असन्तुष्टः मंसिर ७ बाट शुरु भएको लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनले ज्यादा चर्चा पाउनुमा सरकारको अकर्मण्यता, कुशासन र दण्डहीनता मूल कारण रहेको छ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गलत रबैयाका कारण नागरिकहरुको ठूलो पंक्ति निराश हुनुका साथै असन्तुष्ट भएको तथ्य बेलैमा सबैले बुझ्नु जरुरी छ । नागरिकहरुको आक्रोश लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नभएर सरकार र खास नेताहरुप्रति रहेको शान्ति समाजको बुझाई छ । बेलैमा संबोधन गरिएन भने स्थिति अझ जटिल हुदैँ जानसक्छ । नागरिक निराशा र असन्तुष्टिका प्रमुख कारणहरु यस प्रकार छन्ः
२.१  सरकारद्वारा ऐतिहासिक लोकतन्त्र दिवसको अवमुल्यन र हिंसाको महिमामण्डनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ गते विदा कटौती गर्नुका साथै लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्ने चेष्टा गरेको छ । यसैगरी माओवादीले हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु गरेको फागुन १ गते विदा दिने गरी थोपरिएको सरकारी निर्णयले हिंसाको महिमामण्डन गरेको छ । २०६२÷६३ को अभूतपूर्व जन आन्दोलनको बलमा नै नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको हो । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अपमान गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको सो निर्णयले वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका परिवर्तनहरु ऐतिहासिक जन आन्दोलनका बलमा नभई माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धका कारण संभव भएको हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने माओवादी दुष्प्रयासमा प्रमुख दलहरु समेत मतियार बन्दा स्वतन्त्रताका पक्षधर सचेत नागरिकहरुको एउटा ठूलो पंक्तिमा आक्रोश र निरासा पैदा भएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका नाममा विदा दिने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछ ।
२.२  सत्तासिनहरुको अराजक आचरणः सत्तासिनहरुबाट बेला बखत प्रकट हुने अराजक आचरण पनि नागरिक आक्रोसको एउटा कारण हो । जस्तो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको संलग्नतामा नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित सभाहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको सडक आन्दोलन गर्ने धम्की आपत्तिजनक छ । एकातिर सरकारको नेतृत्व गर्नु, अर्कोतिर सडक  आन्दोलनको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुनुका साथै लोकतान्त्रिक मुल्य विरुद्ध छ । त्यसमाथि पनि उक्त “समाजवादी मोर्चा”को एउटा घटकको नेतृत्वले “यो व्यवस्था (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) परिवर्तन गर्नुपर्छ” भनि बारम्बार दिएको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानप्रति सत्तारुढ दल÷मोर्चा कति प्रतिवद्ध छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । वर्तमान व्यवस्था प्रति समाजवादी मोर्चा÷मोर्चाका घटकहरुको प्रतिवद्धता छ वा उपयोगिता मात्र हो? स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोर्चाका घटकहरुलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
यसैगरी १७ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ दलहरु इच्छुक देखिएनन् । यसबाट पिडितपंक्ति आहत भएको छ भने शान्ति प्रक्रियालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको सिढी मात्र बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । यस सम्बन्धमा संसदमा विचाराधिन संसोधन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन शान्ति समाज पुन संवद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ ।
२.३  आक्रोशको मूल कारणः भ्रष्टाचारको विगविगी, कुशासन र दण्डहीनताः वर्तमानमा नागरिक आक्रोशको मूल कारण, भ्रष्टाचारको विगविगि कुशासन र दण्डहीनता हो । भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरु प्रकाशमा आउँछन्, जनजनमा चर्चा हुन्छ तर मूल दोषिमाथि कारवाही हुदैँन । किनकी मूल दोषीहरुमा सत्तारुढ दल वा सत्तारुढ मोर्चाकै शिर्षनेता÷नेताहरु पर्दछन् । ललिता निवास (बालुवाटार) जग्गा घोटाला प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा जिम्मेवार दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानविन गर्न सर्वोच्च  अदालतले दिएको आदेशलाई समेत सरकारले लत्याएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट बेला बेलामा न्यायालयलाई धम्क्याउने अभिव्यक्ति आउने गरेको छ ।
यसैगरी गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा न्यायालयले दोषी ठहर गरेका पात्रहरुलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने जस्ता निर्णयले नागरिक स्तरमा सरकार धेरै बद्नाम भइसकेको छ ।
३ लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भावः लोकतन्त्रको प्राण भनेकै मानव अधिकार हो । आधारभूत स्वतन्त्रता हो । सुशासन हो र सद्भाव हो । सरकार र राजनीतिक दलहरु सुशासनमा चुक्दा अहिले लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्नेहरु सलबलाएका छन् । लोकतन्त्रमाथि पहिलो खतरा कुशासनबाट छ, भ्रष्ट नेताहरुबाट छ । त्यस्ता नेताहरुलाई सम्बन्धित दलहरुले तह लगाउन सकेनन् । भ्रष्टाचारको विगबिगि बढेर लोकतन्त्र धरापमा पर्न लाग्दा पनि जन निर्वाचित संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । लोकतन्त्रमाथि दोस्रो खतरा उन्मुलन भएको राजतन्त्रका कट्टर अनुयायी संकिर्णतावादीहरुबाट छ जस्ले धार्मिक एजेण्डालाई प्रमुख औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । तेस्रो खतरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उपयोग गर्दै साम्यवादी सत्ता स्थापना गर्न खोज्ने स्वतन्त्रता विरोधी जडसुत्रवादीहरुबाट छ जस्ले जातीय एजेण्डालाई प्रमुख औजार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
४  लोकतन्त्र रक्षाका लागि नागरिक संकल्पः लोकतन्त्र रहेन भने स्वतन्त्रता पनि रहदैन चाहे त्यो प्रेस स्वतन्त्रता होस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता  । दशकौ लामो संघर्ष, शहीदहरुको  बलिदान, हजारौ योद्धाहरुको त्याग, लाखौ नागरिकको समर्पण पश्चात प्राप्त लोकतन्त्र केही भ्रष्ट नेताहरु र तिनका परिवारका सदस्यको कारणले धरापमा पर्न लागेको छ । यो स्थिति आउनुको मूल कारण सरकारको भ्रष्ट एवं स्वेच्छाचारी चरित्र, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विवेकशुन्य आचरण, कार्यकर्ताहरुको दास मानसिकता र संसदको संवेदनहीनता हो । लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्न सुशासन अनिवार्य भएको सत्य सबैले बुझ्नु जरुरी छ । यसैगरी शान्ति र स्थायीत्वका लागि समुदायबिच स्थिर र सुमधुर सम्बन्ध त्यति नै आवश्यक छ  । तसर्थ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सुशासनको प्रत्याभुति र सद्भाव  प्रवद्र्धन आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि  भद्र नागरिक हस्तक्षेपको रुपमा सामुहिक अभियानको खाँचो छ । जिल्ला जिल्लामा नागरिक संकल्प जारी गरि सो सामुहिक अभियानको थालनी गर्न मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका पक्षधरहरुलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आह्वान गर्दछ । (१६ मंसिर २०८० मा सार्वजनिक गरिएको)

—