बालकुमारी घटनामा संलग्न दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता : गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस १३ गते शुक्रबार बालकुमारी घटनामा संलग्न दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रारम्भिक रुपमा कमजोरी देखिएकाहरूलाई निलम्बन गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार दोषी नदेखिए दोषमुक्त हुने र दोषी देखिने जोसुकै भए पनि नछोडिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बालकुमारी घटनामा निधन भएका परिवारलाई सरकारले प्रारम्भिक राहत दिएको जानकारी गराउँदै मृतकका परिवारलाई थप राहत दिनुका साथै दुवै परिवारका सदस्यलाई रोजगारको व्यवस्था समेत गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको विभिन्न निकायका अवरोधका कारण काम कारबाहीमा समस्या देखिएको र गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार राष्ट्रहितका पक्षमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । बैठकमा नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडी त्यो रुटबाट नगएको भए बालकुमारी घटना नहुने बताउँदै मन्त्रीको गाडीमाथि आगजनी गरिँदै छ भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले बालकुमारीमा इपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जान पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन भइरहेको बारे आफूहरूले पहिले नै सम्बन्धित निकायमा सूचना दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा रोजगार नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँ भन्दै राहदानी बोकेर आन्दोलन गरिरहेका युवाहरूमाथि गोली चलाउनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । बालकुमारी घटनाको छानबिनका लागि बनेको न्यायिक समितिले निष्पक्ष भएर छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले घटनाको सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बालकुमारी घटनामा निधन भएकाहरूको परिवारलाई थप रकम राहत उपलब्ध गराउन तथा परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बालकुमारी घटनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रीको भूमिकाको बारेमा समेत छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी सरकारलाई सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।