म्यानपावरबाट कामदार युरोप पठाउने बाटो खुला,‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) कामदार पठाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै संस्थागत माग पत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खोलेको हो ।

कार्यविधिमा संस्थागत माग पत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नरहेको भन्दै गत जेठदेखि प्रमाणीकरण रोकेका थिए । जसकारण म्यानपावरले संस्थागत रूपमा युरोपमा कामदार पठाउन पाएका थिएनन् । संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसक्दा कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गइरहेका छन् । त्यसरी जाँदा भनेजस्तो काम नपाउने जस्ता समस्या आएको खण्डमा कामदारहरूले सहजै क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । गत जेठदेखि झन्डै ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।सम्बन्धित देश हेर्ने दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेसम्म म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउने अवस्था थिएन । यो कानुनी बाधालाई फुकाउन श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (२) बमोजिम श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।

श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र सिफारिस नगरेमा उच्चस्तरीय समितिमा मागपत्र पेस गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘युरोपसहित गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ । १५ दिनभित्र जाँचबुझ भई नआएको अवस्थामा प्राप्त रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन एवं वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।

श्रम मन्त्रालयले मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव छन् । श्रमकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले १० दिनभित्र मागपत्रको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।समितिमा रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।

त्यसरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियाका रोजगारदाताले सय जनाभन्दा कम कामदार लैजान चाहेमा ४० हजार रुपैयाँ, सयभन्दा माथिका लागि ६० हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायत मुलुकका लागि सयभन्दा कमका लागि ५० हजार र सयभन्दा बढीका लागि ७५ हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । युरोप तथा बाँकी अन्य मुलुकमा सयभन्दा कमका लागि ३५० यूएस डलर र सयभन्दा बढीका लागि ५ सय डलर राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।दुई दशकदेखि खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित नेपालको वैदेशिक रोजगार गन्तव्य पछिल्ला वर्ष युरोप र पूर्वी एसियाली मुलुकतिर सर्न थालेको छ । गत वर्ष युरोप क्षेत्रमा हालसम्मकै उच्च ३८ हजार जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । यो नयाँ श्रम स्वीकृति लिई जानेको ७.६८ प्रतिशत हो । जापान, साइप्रस, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत अन्य देशमा जानेको संख्या मात्रै २१ हजार (४.३६) छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा बढी नेपाली युरोपको क्रोएसियामा ५ हजार एक सय ५० जना श्रम स्वीकृति लिई गएका थिए । जसमा एक हजार ९१ जना महिला छन् ।

यीमध्ये ३ हजार ७ सय २३ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई गएका छन् । क्रोएसिया र नेपालका दलालको सहकार्यमा यति धेरै जनालाई लगिएको हो । क्रोएसियापछि व्यक्तिगत रूपमा बढी जानेमा रोमानिया पर्छ । रोमानियामा १ हजार २ सय ४५ जना गएका छन् । रोमानियामा म्यानपावरले भने ५ हजार १ सय ६६ जनालाई पठाएको छ । रोमानियाले भिसा प्रमाणीकरण गर्न कन्सुलर सेवा नै वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेपछि संस्थागत रूपमा पठाउन थालिएको थियो । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि रोमानियाले काठमाडौंबाट कन्सुलर सेवा हटाएको छ ।

युरोपका एक दर्जन मुलुकमा नेपाली व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस्तो श्रम स्वीकृति लिएर अस्ट्रिया १ सय ४५, बेल्जियम ६५, बोस्निया ४६, साइमन एकसय ७७ जना, डेनमार्क ४०, फ्रान्स एक सय २४, जर्मनी ३५, ग्रिस ५१, हंगेरी २५, नेदरल्यान्ड्स ८०, न्युजिल्यान्ड २८, नर्वे ९४, पोल्यान्ड १ हजार ४ सय ९१, पोर्चुगल ७६, स्पेन १९ र आयरल्यान्डमा एक सय ४९ जना रोजगारीका लागि गइसकेका छन् । माल्टामा मात्र म्यानपावरले ३ जना पठाएको छ । जबकि व्यक्तिगत रूपमा माल्टा जानेमा १ हजार २ सय २९ जना रहेका छन् ।

पछिल्लो समय आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार भर्ना प्रक्रिया जटिल हुँदा व्यक्तिगत रूपमा जाने क्रम बढ्दो छ । मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो बनिदिँदा कतिपय म्यानपावर कम्पनी आफैंले उच्च रकम लिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कामदार पठाउँदै आएका छन् । युरोपका श्रम गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा जाने व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरू मानव तस्करीको जालोमा पर्ने गरेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा व्यक्तिगततर्फ मात्रै ५ सय ९२ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमा पीडितले २३ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । उजुरीमध्ये अधिकांश युरोपसँग सम्बन्धित छन् ।वैदेशिक रोजगार विभागमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिनेहरू नै युरोप जान खोज्नेछन् । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जाने बढी जोखिममा पर्छन्,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘संस्थागत रूपमा जानेहरू तलमाथि भएमा म्यानपावरलाई सजिलै समात्न सकिन्छ । ठगी भएको प्रमाणित भएमा विभागमा राखेको धरौटीबाट नै रकम काटेर दिन सकिन्छ । तर व्यक्तिगत रूपमा जाँदा मानव तस्करीभित्र पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ ।’