भन्सार कानूनमा रहेको पुरस्कार प्रावधानविरुद्ध आजपाको तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरू, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको समर्थन

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट २७ पुष २०८०, शुक्रबार
16 Min Read
Aa

काठमाडौं,  आम जनता पार्टीनिकट आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार खारेज गरिनुपर्ने भन्दै गत भदौ ३० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानाकार्षणपत्र बुझाएको आजपाले दोस्रो चरणको कार्यक्रममा भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो ।
त्यस्तै आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको कार्यक्रमपनि घोषणा गरेको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार ‘प्रोत्साहन की लुट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो । त्यस्तै तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहसँग भेला, अन्तरक्रिया र संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ ६ गते भन्सार नीतिबारे राजनीतिक दलका नेताबारे छलफल, माघ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुमा सर्बपक्षीय भेला र मोटर साईकल र्याली गर्ने, १३ गते काठमाडौंमा मोटर साइकल र्याली, माघ २१ देखि अनिश्चित कालसम्म भन्सार विभाग घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप देशमा राजश्व उठ्न नसकेको बताए । सरकारको राज्य नीति आफैंमा असफल छ र गलत रहेको साहको दाबी छ । राज्यको भन्सार नीति र अन्य राजश्व नीतिहरु र अभ्यासहरु अपूर्ण रहेको उनको दाबी छ । नेता साहले राजश्वमा भइरहेको गल्तीहरु सुधार्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्ण रुपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उनले ठोकुवा गरे ।
‘कयौं साथीहरुलाई लाग्न सक्छ– यो प्रोत्साहनको लागि राखिने व्यवस्था हो । तर, ४५ प्रतिशत प्रोत्साहन हो भन्ने कहीँपनि देखिँदैन । भन्सारमा मालसामान मान्छेसहित बुझाउनेलाई मालसामानको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ ।’ उनले भने,‘संविधानतः मान्छे समात्ने हक राख्ने भनेको सुरक्षा निकाय र राजश्वका कर्मचारीहरुले हो । ती कर्मचारीले त तलब खाइरहेका छन्, तलब खानेले यति धेरै पुरस्कार लिने भनेको लुट हो । कर्मचारीले त आफूले गरेको कामवापत तलब पाइरहेको छ, यसलाई लुट नभनेर के भन्ने ?’
साथै, उनले पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम गोप्य राखिएको भन्दै सो कार्य आफैंमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । अवैध मालसामानको सूचना दिनेले कहिल्यैपनि प्रोत्साहन पुरस्कार नपाइरहेको उनको दाबी छ । अध्यक्ष साहले कानुननै बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । यदि भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिएर प्रोत्साहन हुन्छ भने कर कानुन र राजश्व कानुनमा उक्त व्यवस्था राखेर किन प्रोत्साहन नगरेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे ।
उनले राज्यले भन्सार कारोबारलाई जटिल बनाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको उनको टिप्पणी छ । काठमाडौंमा डाक्टर, वकिलहरु र ठूला ठूला अफिसरहरुले विभिन्न ठाउँमा काम गरेर कर नतिरेको उनले दाबी गरे । यदि सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरुले कर नतिरेको सूचना दिनेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार भएको र दिनदिनै बढ्दै गएको उनले बताए । उक्त प्रावधानले राजस्व वृद्धि भएको छ भनेर भनिएको हो भने पुष्टि गरेर देखाउने उनले सरकारलाई चुनौति दिए । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको उनको आशंका छ । साहले यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुको संलग्नता छैन भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन पनि चुनौति दिए ।
‘यो भ्रष्टाचारमा माथिल्लो लेभलको संलग्नता देखिन्छ । पहिलाको भन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार यसमा कहीँ न कहीँ संलग्न छ भन्ने देखिन्छ । यतातिर पनि सबैको ध्यान जाओस् ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी र अन्य नेताहरु यसमा संलग्न हुनुहुन्न भने यसलाई हटाउनुपर्छ । राजश्व बृद्धिका लागि हो भने यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । राजश्व बृद्धिको हो भने कति बढ्यो राजश्व, त्यो भन्नुपर्यो नि त ?’
सरकार लुट्ने काममा व्यस्त रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानुनबाट व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । अहिले देशलाई सही ट्रयाकमा लैजान समग्र अर्थ नीति बारे पनि सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । देशमा हुने सबैखाले संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रयासलाई हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आजको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेशवादी दलका नेताहरुलाई पनि बोलाइएको उल्लेख गर्दै तर कोही पनि नआएकोप्रति साहले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘यो कार्यक्रममा मधेशवादी ठेकेदार दलहरुलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो । सबैभन्दा बढि मधेशका जनता प्रताडित छन् ।’ उनले भने,‘यी ठेकेदार पार्टीले आएर बोल्नुपर्ने होला नि ? मधेश, तराइका जनताको भोट लिने तर उनीहरुको दुःखमा नबोलकोमा म निन्दा गर्न चाहन्छु ।’
आम जनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले आफूहरु भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आइरहेको बताए । उनले भन्सार कानुनमा रहेको विभेद र लुटकारी व्यवस्था हटाउन संघर्ष अगाडि बढाएको र माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेसमेत बताए ।
त्यसैगरी संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले आफूहरुलाई आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षले विविध दुःख र हैरानी दिएको भन्दै आपत्ति जनाईन ।
आजपाका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापामगरले अर्थतन्त्रले लय समातेर ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसक्दा युवाहरु बेरोजगार बन्नुपरेको बताए । राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य रहेका समेत उनको दाबी छ ।
अहिले जनताहरुमा निराशा रहेको बताउँदै उनले निराशालाई आशामा कसरी परिवर्तन दायित्व राजनीतिक दलकै भएको बताए । उनले अर्थतन्त्र तहस नहस अवस्थामा रहेको बेला भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार रोक्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘एकातिर अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा हुनु, अर्कोतर्फ भन्सार कार्यालयमार्फत ४५ प्रतिशत नियमावली नै बनाएर लिने काम भएको छ । हामी यो लुटकारी प्रावधान हो । यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर निरन्तर संघर्षमा छौं,’– उनले भने ।
भन्सार नियमावली नै बनाएर लिइएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार भ्रष्टाचारनै भएको उनको दाबी छ । माघको २१ गतेसम्म पनि माग सुनुवाई नभए फेरि जनतामाझ जाने उनले बताए । देशलाई सही दिशातर्फ लौजान र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न उक्त पुरस्कार व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकारी, आयात निर्यातको सूचनाको लागि सो व्यवस्था गरिएको भएपनि पारदर्शितामा प्रश्न रहेको बताए । उनले पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने बताए ।
पूर्व डिआईजी रमेश खरेलतर्फ लक्षित गर्दै स्वच्छ र निश्पक्ष भनेर कहलिएका मान्छेहरुले समेत आफ्नै घर परिवारका मान्छेको नाममा सुराकी भत्ता बुझेको पाइएको बताए । लाभ हुने कुरामा बेइमानी सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
‘मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउँछ । त्यहाँ धेरै किसिमका प्रावधान छन् । त्यो कुरा पहिला चोरी भएको हो भन्ने प्रमाणित हुनुपर्यो ।’ उनले भने,‘लिलामी गरिसकेको पछि दिइने कुरा हो । जहाँ लाभ हुने कुरा आउँछ त्यहाँ बेइमान पनि सुरु हुँदो रहेछ । एक जना पूर्व राष्ट्रसेवक धेरै इमानदार हो भनेर चिनिएको पनि हो । तर, सुराकीमा आफ्नै परिवारको सदस्यले सुराकी दिएको भनेर पैसा लिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आएको थियो, यस्ता हर्कत पनि हुँदारहेछन् ।’
सुराकी दिनेलाई दिइने पुरस्कारको प्रतिशत निकै धरै भएको उनले बताए । उनले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सुराकी दिनेलाई ३०, २०, १५, १० प्रतिशत दिने भनेको निकै ठूलो रकम हो । यो राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुग्ने किसिमको कुरा हो ।’ उनले भने, ‘सकिन्छ भने त्यसलाई नियमित गरेर नै विधिवत ढंगबाट ल्याउने कुरामा जाउँ । सकिँदैन भने पनि प्रोत्साहन स्वरुप यो रकम निकै ठूलो हो । यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’
तत्कालनीन समयमा मुलुकमा परिवर्तन हुनुपर्यो भनेर जनयुद्ध छेडेका नेताहरुको टाउकोमा ४० लाख, ५० लाखको थैली झुण्ड्याइएको भन्दै उनले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रले पत्ता लगाउन सकेन, कोही लोभी पापीले झोसपोल लगाइदिन्छ कि भनेर यस्ताखालका पुरस्कारको व्यवस्था गरिने गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यस्ता खालका अभ्यासहरु रहेको भन्दै उनले नेपालको भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, आजपाका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र सापकोटाले आफूहरुको विरोध यथार्थपरक रहेको बताए । उनले भन्सार कानुनको कर्मचारीहरुकै तजबिजमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिने काम भइरहेको बताए । राज्यकै तलब खाएर काम गरिराखेकालाई सुराकीबापत पाउने रकम दिइन नहुने उनले बताए । सुराकी सरकारी तलब खाएकाहरुले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । ४५ प्रतिशत जनताको पैसा पुरस्कारको रुपमा बाँड्ने काम आफूहरुलाई सह्य नहुने बताए ।
त्यसैगरी, अर्थविद् प्रा.डा. गोपिलाल न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रोडक्टिभ हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्रले आम नागरिकलाई सपोर्ट गर्न नसकेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले अनाधिकृत रुपमा लाभ लिएको र त्यो जाहेज नरहेको उनको भनाइ छ । उनले देशका १० लाख मानिसहरुले नेपाली जनताबाट उठेको राजश्व खाइरहेको बताए । नेपालमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारनै नरहेको उनको दाबी छ । राज्यले सबै चिज व्यापार गर्ने हुँदा देश अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा र अहिलेको व्यवस्थामा पनि राज्यले व्यापार गरिरहेको उनले टिप्पणी छ । उनले पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले पनि व्यक्तिलाई व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
गरिब र धनीबीचको ग्याप नघटेको र जनताका समस्या जस्ताकोतस्तै रहेको उनको भनाई छ । अहिले नेताहरुकै कारणले ५० जना मानिसहरुले चोकमा उभिएर यो व्यवस्था फाल्छौं भन्दा नेताहरु डरले काम्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । दौरा सुरुवाल टोपी र कोट लगाउँदैमा अब यो देश सुरक्षित नहुने उनले बताए । साथै, व्यवस्था बचाइराख्न देश सञ्चालन गर्नेहरुले असल चरित्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘दौरा सुरुवाल, टोपी र कोट लगाउँदैमा अब यो देश सुरक्षित छैन । हुँदैन । हामीले अर्थतन्त्र सुधारौं । व्यवस्था ठीक छ । यो भन्दा उत्तम व्यवस्था मैले अन्त देखेको छैन ।’ उनले भने, ‘तर, यसका सञ्चालक र सञ्चालकको स्कुलिङ, यो व्यवस्था अनुकूलको चरित्र हामीले निर्माण गर्न सकेनौं भने यो व्यवस्था जान्छ ।’

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कारमा धेरै समस्या रहेको बताए । पुरस्कार कसलाई दिइयो भन्ने कुरामा पारदर्शिता नरहेको उनको भनाई छ । अहिलेको पुरस्कारको व्यवस्था भन्दा भन्सार दर घटाइदिँदा राज्यलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
उनले आजपाका नेताहरुलाई भन्सार दर घटाउनेतिर पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन सुझाए । अहिलेको भन्सार कानुनमा रहेको पुरस्कार बढि भएको उनले बताए । उनले भन्सार कानुनले जनतालाई मर्का पारेको बताए । नियमावलीको प्रबन्ध सरकारले संशोधन गर्न सक्ने भन्दै उनले यस विषयलाई करेक्सन गर्न आश्यक रहेको बताए ।
‘भन्सारका दर कसरी कम गर्ने र भन्सारको बिन्दुबाटै भन्सार तिर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । भन्सार दर धेरै भयो भने मान्छे अर्को बागडोरबाट सामान ल्याउन जान्छ ।’ उनले भने,‘बरु योभन्दा राम्रो त के हुने भयो भने भन्सार दर घटाइदियो भने सबै मानिस भन्सारमै जान्छन् । भन्सारबाटै सामान आयो भने राज्यलाई पनि फाइदा भयो । बीचमा कर्मचारीले पनि कुनै अनुचि काम नगर्ने भयो । त्यसकारण भन्सार घटाउँ, जसले गर्दा मानिसहरुले सहजरुपमा भन्सारको डोरबाट सामान ल्याउन् ।’
उनले बजेट प्रणालीभित्रको समस्या हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम रहेको बताए । प्रत्येक वस्तुको कोड दिइने र त्यो कोडमा कुन वस्तुमा कति भन्सार लाग्ने भन्ने कुरा लेखेको कोडबारे बजेट आउनेभन्दा एक दिनअघिमात्रै छलफल हुनु समस्याको कारण भएको उनको दाबी छ । उक्त एचएस कोडलाई अध्ययन गरेर करेक्सन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । साथै, उनले आजपाको आन्दोलन सफताको शुभकामना दिए ।
त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘पारदर्शी बनाउने अर्थमा र जसरी आज राजश्व हिनामिना भइरहेको छ, त्यो हुन हुँदैन, यसलाई हटाउनपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग जायज छ,’–शर्माले भने ।
संसद्मा प्रतिशतको व्यवस्था नरहेको र नियमावलीमा वृद्धि गरिएको उनले बताए । यो विषय आफूहरुले संसद् र समितिहरुमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भन्सार कानुनको पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउने र अत्यधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मुख्य रहेको उनले बताए । लगानीमैत्री वातावरण हरेक अर्थमन्त्रीको योजना हुने उनले बताए । तर, त्यो कुरा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको परिणाम पहिलेदेखिको नीतिले आउने उनको भनाइ छ । देशभित्रकै उद्योग धन्दाहरु अप्ठ्यारोमा रहेका उनले बताए । गलत प्रणालीहरुको कानुनी, व्यवस्थापकीय हिसाब र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि साधन, स्रोतहरुमा जनताको अधिकार स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधन स्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित नगर्दा भएका स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
साथै, अब सबै दलहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले वर्तमान व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत नआउने बताउँदै जनताका साझा मुद्दामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले संविधान बनायौं । अधिकार लेख्यौं । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर अगाडि बढ्न पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गरेर देशलाई बर्बाद पार्ने काम भएको छ ।’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन । यस्तो बेलामा त बसै पार्टीहरुले सहमति गरेर जानुपथ्र्यो । अब पक्ष र प्रतिपक्ष होईन, राष्ट्र निर्माणका लागि एउटै पक्ष भएर जानु आवश्यकता छ आज । त्यसो गर्ने हो भने जनताको वितृष्णा समाप्त भएर जान्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार भएर जानु आजको आवश्यकता हो ।’
सबै दलहरुले एक जुट भएर अगाडि बढेको खण्डमा देशका जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र देश समृद्ध बनाउन धेरै गाह्रो नरहेको बताए । नेपालमा ग्रामिण अर्थतन्त्रमा विकास गर्न आवश्यक रहेको, साधन स्रोत पर्याप्त रहेको र पुँजीको अभाव रहेको, आज राज्यको लगानी ३० प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको र ७० प्रतिशतभन्दा बढि लगानी नीजि क्षेत्रको रहेको । सबै कुरालाई सही ठाउँमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array