काठमाडौं : ‘ट्रान्सजेण्डरलाई अन्य भनेर आएको छ। कानुनमा लैङ्गिकताको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने छ। तर, व्यवहारमा कसैले उतार्दैनन्।’महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बिहीबार गोरखामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा खुसी गुरुङले आफ्नो पहिचान खुलाउँदै भनिन्, ‘गलत कामको आरोप तेस्रोलिंगीमाथि लगाउने गरिन्छ,तिमीहरूको साथी हो, तिमीहरूको ग्रुप हो भनेर सबैलाई मुछ्ने गरिन्छ।’उनले आफ्नो च्वाइस अनुसारको मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने कानुन बनाउनु पर्ने माग पनि गरिन। ‘कानुनी समस्याका कारण लुकेर बसेका छन्,पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन असहज छ,’उनले भनिन्,‘नाङ्गिनु परेको छ, व्यक्तिव्यक्तिबीच विवाह गर्न पाउनुपर्छ।’
सार्वजनिक शौचालय ‘जेण्डर इक्वालिटी’ नभएको उनले गुनासो गरिन्। ‘महिला र पुरुषको हुन्छ, तेस्रोलिंगीको हुँदैन,’उनले भनिन्,‘शौचालय समेत जेण्डर इक्वालिटीका छैनन्।’मन्त्रालयले झण्डै एक दशकदेखि सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्रममा ‘मायाको पहिचान नेपाल’बाट खुसीसँगै पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्ने माया गुरुङले सहभागिता मात्रै जनाएनन्, आफ्नो समुदायका समस्या उजागर गराइदिइन।उनले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई तोडमरोड नगर्न भनिन्। नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ९मनिसा० ढकालले इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्ने माया र सुरेन्द्रको लैङ्गिक पहिचानलाई अन्यथा हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आपत्ति जनाएका छन्। ढकालले समुदायको हितमा भन्दा पनि दाता रिझाउन लैङ्गिक पहिचान नै अन्यथा हुने गरी दिएको अभिव्यक्तिको विरोध समेत भइरहेको छ। ‘म तेस्रोलिंगी महिला हुँ,’माया गुरुङ्गले भनिन्,‘कहाँ त्यो पारलिंगी भनेको होर?’
मनिसा तिनै व्यक्ति हुन, जसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको परिभाषामा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगी व्यक्ति भनेर बुझाउँथिन। तर, अहिले उनी तेस्रोलिंगी पहिचानलाई नजरअन्दाज गर्न थाले पछि समुदायका सदस्यहरूले ढकालको गलत अभ्यास बसाल्ने कदमको विरोध गरेका हुन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिलो संस्था नील हिरा समाजको वर्तमान नेतृत्व गलत अभ्यासमा लागेको भन्दै समुदाय असन्तुष्ट बनेको छ। समुदायको हक अधिकारका नेतृत्व चुकिरहेको छ। यसले समुदायभित्रै असुन्तुष्टि बढेको हो। नील हिरा समाजले चालु वर्ष मात्रै वैदेशिक अनुदान २० करोड बढी ल्याएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २ ले नील हिरा समाजलाई विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त २० करोड स्वीकृत गर्न सिफारिस दिएको जनाएको छ। ‘जनगणनामा २९२८ सङ्ख्या देखिएको छ,’वडा कार्यालयले भन्यो,‘२० करोड भन्दा बढी रकम कहाँ खर्च भयो भनेर हेर्नुपर्ने छ।’
नेपालमा लिङ्ग परिवर्तनको कानुन छैन। तर, कानुन विपरीतको अभ्यास भइरहेको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूले परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाएका छन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट। यो गलत अभ्यास रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। पुरुषको हर्मोन महिलालाई र महिलाको हर्मोन पुरुषलाई दिने काम समेत भइरहेको छ। यसमा भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन। ‘गलत अभ्यासको कुनै न कुनै दिन छानबिन हुन्छ,’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले भने,‘मन्त्रिपरिषद् उम्कन्छ, पर्ने भनेको कर्मचारीहरू हुन्, त्यसैले बेलैमा सचेत बन्नु पर्छ।’ नेपालमा पहिलो पटक महिला र पुरुष भन्दा भिन्न पहिचानका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि सन् २००१ मा सङ्गठित अभियान सुरु भएको हो। पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले ‘हामी सबै भिन्न हामी सबै समान’ भन्ने सन्देश दिन २०६४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक ९समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिङ्गी, दुईलिंगी० व्यक्तिको पहिचान सहितको अधिकारका लागि पन्तले दायर गरेको रिट नेपालको इतिहासमै पहिलो समेत हो। सर्वोच्चले ६ पुस २०६४ मा पहिचान अनुसारको नागरिकता, समलिङ्गी विवाह अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न दिएको आदेशलाई समावेशिताको सूत्रधार भन्ने विकसित देशहरूमा नजिर बनेको छ। नेपालले अपनाएको व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान विश्वमै उदाहरणका रूपमा लिने गरिएको छ। पुरुष जन्मेर महिला बन्न चाहेनहरुलाई महिलाको र महिला जन्मेर पुरुष बन्न चाहनेहरूलाई पुरुषको नागरिकता दिएको क्यानडाले गलत अभ्यास बन्द गरेको छ। व्यक्ति आफ्नो इच्छा अनुसार महिला र पुरुष भन्दा भिन्न पहिचानमा जीवनयापन गर्न पाउने नेपालको व्यवस्थालाई क्यानडाले अङ्गीकार गर्न थालेको छ।
नेपालमा दुई हजार वर्ष अगाडिदेखि नै महिला र पुरुष भन्दा फरक चार लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिको अस्तित्व स्वीकार गरिएको पाइन्छ। फरक लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिको अधिकारका लागि २३ वर्षदेखि सङ्गठित अभियान चलाएका पन्त तेस्रोलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी पुरुष, अन्तर लिङ्गी महिला र अन्तर लिङ्गी पुरुषको पहिचान मन्दिरहरूमा देख्न पाइने बताउँछन्। ‘तेस्रोलिंगी शब्दले तृतीय प्रकृति जनाउँछ,’पन्तले भने।
संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको व्यवस्था छ। धारा १८ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था छ। धारा ४२ मा राज्यका निकायमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने भने पनि आठ वर्षसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि विशेष कानुन बनाउने सुरसार समेत छैन। वैवाहिक अधिकारका लागि नौ वर्ष अघि कानुन बनाउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझेको सरकार आलटाल गरिरहेको छ।
वैवाहिक अधिकारको कानुन बनाउने मस्यौदा तयार भएको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कानुन बनाउने सहमति समेत लिएको छैन। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको कानुनको अवधारणामा थप काम केही हुन नसकेको महिला मन्त्रालयको जवाफ छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको संशोधन अनुसार पहिलो पटक पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ। कानुनमै व्यवस्था गरेर अन्य पहिचानमा नागरिकता दिन थालिएको पहिलो पटक हो।
यसअघि १६ पुस २०६९ गृह मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेपछि नै समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिङ्गी, दुईलिंगी नागरिकले लैङ्गिक पहिचानमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाउन थालेका थिए।
सर्वोच्चको आदेश लगत्तै कास्कीका विष्णु अधिकारी र म्याग्दीका दिलु बुदुजाले तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका थिए। बुदुजा त्यहीँ नागरिकताका कारण गत निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाको उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय विरुद्ध बुदुजा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
आफूलाई महिला वा पुरुष दुवै भन्न नचाउने (नन बाइनरी) व्यक्तिहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान पाएका छन् त्यो पनि संवैधानिक। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीले विवाह दर्ता गर्न पाएका छन्, जुन समलिङ्गी विवाहका नामले परिचित छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको विवाहलाई इन्द्रेणी विवाहको पहिचान दिएका छन्।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा माया गुरूङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता भएको छ, जुन विवाह नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियामै पहिलो बनेको छ। विवाह दर्ताको बाटो खुलेको छ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको। कैलालीमा नेपालमा दोस्रो इन्द्रेणी विवाह दर्ता भएको छ। सरकारलाई कानुन बनाउन दबाब समेत परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्