सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिए १० वर्षमा १० हजार विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको उर्जा व्यवसायीहरुको दाबी

काठमाडौं,  भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता यतिबेला चर्चाको विषय बनिरहेको छ । धरैले विद्युत व्यापार सम्झौतालाई नेपालको विकास र समृद्धिको जगका रूपमा बुझेका छन् । उक्त सम्झौताले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिनेसमेत धेरैको आँकलन छ । केहीले उक्त सम्झौतालाई विगतकै सम्झौताहरुको निरन्तरताको रुपमा बुझेका छन् । भारतले विभिन्न शर्तहरु राखेर विद्युत खरिद गर्न तयार भएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) र उर्जा व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
उक्त अन्तरक्रियामा क्लबका सभापति ऋषि धमलाले देशको विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र जलस्रोत नै भएको बताए । नेपालले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गरेर विक्री गर्ने कुराको पनि विरोध भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । यसरी सकारात्मक कार्यहरुको पनि विरोध हुँदै जाने हो भने देशका लाखौं युवाहरु श्रमका लागि विदेश गइरहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई विक्री गर्नेबारेमा भएको सम्झौता सकारात्मक भएपनि सो अवधिमा त्यति उत्पादन गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वहरु इमानदार र जिम्मेवार नहुँदा सम्झौता बमोजिम सो अवधिमा विद्युत उत्पादन हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।
‘नेपालमा एउटा राम्रो काम भएको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने, भारतलाई बेच्ने । बंगलादेशलाई बेच्ने बाटो खुल्ला भएको छ । तर, उत्पादन गर्न सकिन्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मलाई लाग्छ यस्तो अवस्थामा गर्न सकिँदैन । खाली पार्टीको स्वार्थ र सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमात्रै छलफल हुन्छ ।’
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देश विकास र समृद्धिको पहिलो आधार जलस्रोतनै रहेको बताए । उनले देशका युवाहरु सबै पलायन भइरहेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकतामा जलस्रोतलाई राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । नेपालमा जलस्रोतका अपार सम्भावना रहेको र छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा बजार रहेको उनले बताए ।
‘भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ । बंगलादेशले ५ हजार मेगावाट विद्युत लाने इच्छा जाहेर गरेको छ ।’ उनले भने, ‘४० मेगावाट चाहीँ बंगलादेशलाई पनि सुरु गर्नका लागि त्रिदेशीय सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ । हामीमा जलस्रोतको अपार सम्भावना छ र छिमेकीमा बजार छ ।’
सरकारले १० हजार मेगावाट भारतलाई बेच्ने, ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशमै खपत गर्नेगरी योजना ल्याएको उनले बताए । उनले उक्त योजना कार्यान्वयन र विद्युत उत्पादन सम्भव छ त ? भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको बताए । उनले जलविद्युतको एक सय १३ वर्षको इतिहासमा २ हजार आठ सय ९२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको बताए । तर, सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय मेगवाट बनाउने भनेर योजना बनाएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकेको खण्डमा यो सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सबैभन्दा पहिला वन मन्त्रालयका नीति र ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । अहिले सबैभन्दा ठूला समस्या वनसँग सम्बन्धित कानुन रहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युतको तालुकदार मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय भएको बताउँदै उनले सो मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयका अधिकृतहरु राखेर वान–डेस्क–सिस्टमको विकास गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई वातावरण बनाइदिएको खण्डमा लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ । अहिले पिपिएको पखाइमा रहेका र पिपिए भएका आयोजना २२÷२३ हजार मेगावाट विद्युत आयोजना निजी क्षेत्रसँग रहेको बताए । उपयुक्त वातावरण बनेको खण्डमा ‘नेपालको पानी, समृद्धिको खानी’ भन्ने नारा यथार्थमा परिणत हुने उनले बताए । अन्य देशहरु पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरेर नै धनी भएका उनले बताए । उनले नेपालले पनि जलस्रोतलाई अधिकतम् प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, उर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राज्य विकासका लागि र जनताको दुःखमा संवेदनशील बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले अहिलको अवस्थामा राज्यले पहिला यो देशमा केही गर्न सकिन्छ र केही हुन्छ भन्ने आशा आम नागरिकमा जगाउन जरुरी रहेको बताए । यदि आशा जगाउन नसकेको खण्डमा निकट भविष्यमै युवा विहीन नेपाल हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले उक्त सम्झौताले जलविद्युतको क्षेत्रमा आशाको विन्दु जगाएको बताए । इपान लगायत जलविद्युतका क्षेत्रका लगानी कर्ताले धेरै लामो समयदेखि जलविद्युत उत्पादनबारे बोलिरहेको भएपनि भारतको सहमतिविना त्यो सम्भव नदेखेको उनले बताए । बजार सुनिश्चित् भएपछि लगानी भित्रिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
‘कुलमानजीले हामीलाई ९ रुपैयाँ एभरेजमा नेपालीलाई विजुली बेच्नुहुन्छ । भारतमा साढे १० रुपैयाँ नेपालीमा एक्पोर्ट गर्नुहुन्छ । कत्ति राम्रो अवस्था आएको छ ! १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भनेर इपान र म आफैंले बोलिराखेको १२÷१४ वर्ष भयो ।’ उनले भने,‘तर, भारतको सहमतिविना यो सम्भव थिएन । अहिले भारत खुलेर आएको अवस्था छ ।’
सरकारले १० हजार मेगावाट उत्पादन १० वर्षमा नभएर ७ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनले बताए । उनले १० हजार मेगावाटको भाषण गरेरमात्रै नहिँड्न नेताहरुलाई सुझाव दिए ।
नेताहरुले भाषणमात्रै गरेर हिँडेको खण्डमा राज्य देखाएको सपना र अबसर शुन्यतामा जाने खतरा रहेको उनको भनाई छ । नेपालले नीति परिवर्तन नगरेसम्म यो सम्भव नरहेको उनले बताए ।