काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विषयमा सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन गरेकोमा प्रवक्ता नारायण सुवेदीले स्वागत गरेका छन् ।विहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर एनआरएनएको काठमाडौँमा १७–२० अक्टोबर २०२३ मा ११ औं महाधिवेशनका बेला भएको चुनाव लगाएतका विषयमा छानविनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले वुधबार छानविन समिति बनाएकोमा उनले स्वागत गरेका हुन् ।नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदवाट नै एक उच्च स्तरिय छानविन समिति बनाइ निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनियमितताका वारेमा छानविन गर्नुलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनको निर्वाचनलाई अत्यन्तै गंभीर रुपमा लिएको रुपमा आफूहरुले बुझेको उनले बताए ।संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले यसअघि नै सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि गरेको कदमको स्वागत गरेका थिए ।
शर्मा नेतृत्वको संघका प्रवक्ता सुवेदीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन भोटिङ र निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको ब्यापक धाँधली, संघको लेखा एवं अन्य काम कारवाहीका सम्वन्धमा छानबिन गर्न हालै नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको बैठकबाट सह–महान्यायाधिबक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा ४ सदस्य उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’ गैर आवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधी चयनदेखि निर्वाचन प्रक्रियासम्म व्यापक धाँधली गरिएको र अष्ट्रेलियन आइटी कम्पनी भेरोको अनलाइन भोटिङ सिस्टमको चरम दुरुपयोग गरि निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकुल घोषणा गर्न लगाई सहमति विपरित बद्री केसी र उनको समूहले एकलौटी ढंगमा सपथ ग्रहण गरी संस्था कव्जा गर्न खोजेको सुवेदीले जनाएका छन्।
“बद्री केसी समूहले संस्था कब्जा गर्ने, विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विभाजित गराउने र नीजि स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायका साथ बिभिन्न गतिविधि संचालन गर्ने, संस्थाको रकम अपचलन गर्ने कार्यहरु प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै कानुनी रुपमा आधिकारिकता नपाएसम्म संस्थाको नाममा कुनै पनि गतिविधीहरु नगर्न र संस्थाको सम्पतिको दुरुपयोग, अपचलन नगर्नका लागि उक्त समूह, सचिवालय र संवन्धित कर्मचारीहरुलाई समेत सचेत गराउँछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रवक्ता सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
प्रेस बिज्ञप्ति
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७–२० अक्टोबर, २०२३ काठमाडौंको सोल्टी होटलमा भएको ११ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन भोटिङ र निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको ब्यापक धाँधली, संघको लेखा एवं अन्य काम कारवाहीका सम्वन्धमा छानबिन गर्न हालै नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको बैठकबाट सह–महान्यायाधिबक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा ४ सदस्य उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
गैर आवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधी चयन देखि निर्वाचन प्रक्रियासम्म व्यापक धाँधली गरिएको र अष्ट्रेलियन आइटी कम्पनी भेरोको अनलाइन भोटिङ सिस्टमको चरम दुरुपयोग गरि निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकुल घोषणा गर्न लगाई सहमति विपरित बद्री केसी र उहाँको समूहले एकलौटी ढंगमा सपथ ग्रहण लिइ संस्था कव्जा गरिएको कार्य प्रति गम्भिर असहमति दर्शाउंदै यस अघी परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदनहरु दिइएको थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदवाट नै एक उच्च स्तरिय छानविन समिति बनाइ निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनियमितताका वारेमा छानविन गर्नुलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनको निर्वाचनलाई अत्यन्तै गंभीर रुपमा लिएको कुराको पुष्टी भएकोछ ।
केही समय अघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा गत निर्वाचनमा अनियमितता भएको तथ्यहरु फेला पारिएको, परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि एनआरएनलाई मान्यता नदिएको, गैर आवासीय नेपाली संघको १० बर्षे अवधी समाप्त भै नविकरण भइनसेको र सरकारले छानविन समिति वनाइ सकेको अवस्थामा वद्री केसी समूहले संस्था कब्जा गर्ने, विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विभाजित गराउने र नीजि स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायका साथ बिभिन्न गतिविधि संचालन गर्ने, संस्थाको रकम अपचलन गर्ने कार्यहरु प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो अन्योलको परिस्थितिमा कानुनी रुपमा आधिकारिकता नपाएसम्म संस्थाको नाममा कुनै पनि गतिविधीहरु नगर्न र संस्थाको सम्पतिको दुरुपयोग, अपचलन नगर्नका लागि उक्त समूह, सचिवालय र संवन्धित कर्मचारीहरुलाई समेत सचेत गराउंदै, यस्ता गतिविधी तुरुन्त रोक्नका लागि परराष्ट्र मंत्रालयको निर्देशनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विषयहरुमा नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्नु पर्नेमा उल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै विवादमा ल्याउने मनसायका साथ सरकार विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको घटना प्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।
अन्त्यमा, संघको हालको अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा पनि कुनै पनि पक्षको पक्षपोषण नगरी संघको एकताका लागि सुझबुझ पूर्ण व्यवहार गर्नु भएका संपूर्ण एनसिसिहरु प्रति आभार व्यक्त गर्दै, अनलाइन भोटिङ र निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको ब्यापक धाँधलीको संवन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिलाइ सहयोग गरीदिनुहुन सम्पूर्ण एनसीसीहरु लगायत एनआरएनए अभियान्तहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्