काठमाडौँ — इन्जिनियरिङ समूहबाट सचिव बढुवा भएको तीन वर्ष दुई महिनामा मणिराम गेलाल सात पटक सरुवा भए । सचिव बनेको सुरुको साढे सात महिनामा मात्रै उनी चार पटक सरुवामा परेका थिए । सातौं पटक उनी गत बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिए । २०७७ मंसिरमा इन्जिनियरिङ समूहबाट सचिव बढुवा भएर हाल खानेपानी मन्त्रालयमा कार्यरत सुरेश आचार्य पनि ३८ महिनामा आठौं पटक सरुवा भइसकेका छन् । उनले एउटा कार्यालयमा सरदर पौने चार महिना मात्र काम गर्न पाए ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७ वर्षमा नौ जना सचिव फेरिए । एक जना सहसचिवले सरदर साढे नौ महिना मात्र काम गर्न पाए । उक्त मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम शंकरप्रसाद कोइराला चार महिना र कृष्णहरि पुष्कर पाँच महिना बसे । सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि १४ महिनामा चार सचिव फेरिएका छन् । एक जना सचिवको मन्त्रालय बसाइ सरदर साढे तीन महिना मात्रै रह्यो । यस अवधिमा सुरेश आचार्य, रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सरजुकुमार वैद्य र मणिराम गेलाल सचिव भए ।
- राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागमा लामो समय बसेर भन्सार र करसम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेका सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई चार दिनअघि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय पठाइएको छ । विशेषतः लेखा समूहका उच्च अधिकारीका लागि उपयुक्त हुने ठाउँमा मैनालीलाई पठाइएको छ ।
उल्लिखित उदाहरण सचिव सरुवाको प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कामको आधारमा कुन व्यक्तिको विशेषज्ञता कहाँ उपयुक्त हुनेभन्दा पनि अनुकूलको सचिव रोजेर कारिन्दा बनाउने राजनीतिक सोचका कारण मन्त्रालयका अधिकांश सचिवको टिकेर काम गर्ने परिस्थिति नभएको गुनासो बढ्दो छ । ‘इन्जिनियरिङ सेवाका गेलाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय राखेर गत असोजमा जल तथा मौसमका विज्ञ सरजुकुमार वैद्यलाई सहरी विकासमा सचिव बनाउनु कारिन्दा रोज्ने गतिलो उदाहरण हो,’ संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले सचिवमा मात्र नभई निजामती कर्मचारी सरुवामा नै स्वचालित प्रणाली विकास नगरेसम्म आफू अनुकूलको व्यक्ति रोज्ने प्रवृत्ति हावी भइरहने बताए । मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक र महानिर्देशकले मातहतका कर्मचारी रोज्दै जाने संस्कृतिले सुशासन कायम नहुने उनी बताउँछन् । रोजेर लैजाने परम्पराका कारण दण्डहीनता बढेको उनको धारणा छ । प्रशासन सुधार आयोगले प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र मुख्य सचिवको कमिटी बनाएर सरुवा गर्ने नीति बनाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि दाहालले आग्रह गरे । उनले आफू अध्यक्ष रहेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७० सालमा दिएको प्रतिवेदनमा स्वचालित सरुवाको प्रावधान उल्लेख गरे पनि एक दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
विशेषतः कुन व्यक्तिलाई कुन ठाउँमा अर्थात् ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ नभएको गुनासो सचिव र सहसचिवहरूले गर्दै आएका छन् । राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो ‘एस म्यान’ खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा छ । त्यसको उदाहरण सहसचिव दीर्घ मैनाली पनि हुन् । उनले २०७५ जेठदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा ३३ महिना र पछिल्लो पटक आन्तरिक राजस्व विभागमा १४ महिना नेतृत्व गरे । उनको राजस्व क्षेत्रमा विज्ञता हो ।
मैनालीले आन्तरिक राजस्वमा रहेर भ्याट छलीका झन्डै दुई हजार घटना पत्ता लगाएका थिए । उनले यस अवधिमा ९ सय मुद्दा फर्छ्योट गराएका थिए । विभागलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर करदाता र कर्मचारीको भेट नहुने प्रणालीको विकास गराउने योजना अघि सारेका थिए । स्रोतका अनुसार मैनालीले अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशकमा सरुवा भएका भूपाल बराललाई आफूले सुरु गरेको राम्रो कामलाई निरन्तता दिन आग्रह गर्दै विगतमा गरेको र अब गर्न बाँकी सबै योजनाका बारेमा ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेका थिए ।
संघीय मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘क्षमतामा भन्दा पनि आफूले अह्राएको काम हुबहु गर्ने कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्वचालित सरुवा प्रणाली बनाउन नसकिएको हो ।’ अहिले पनि राजस्व, प्रशासन र लेखा समूहबाट बढुवा भएका ३० जना सहसचिव संघीय मन्त्रालयमा हाजिर मात्र गरेर बसेका छन् । यद्यपि संघीय मन्त्रालयले ‘पोस्टिङ’ को सूची बनाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्