अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड : राष्ट्रपति

काठमाडौँ ,  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदार मात्र नभई ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गरी उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । काठमाडौँमा आज आयोजित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले साना कसुरदारलाई मात्र नभई ठूलालाई पनि आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी कानूनको दायरामा ल्याउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि राज्यका अन्य अङ्गहरूसँग पनि बेलाबखत परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने समेत बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला घटनामा आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रविधिको द्रूततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्तिमा समेत व्यापक परिवर्तन आएकाले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने, कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आयोगको एक्लो प्रयास मात्र नभई सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।