काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानुनहरू आगामी असोज ३ गते भित्र बनाइसक्नुपर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संविधान निर्माणको एक दशक पुग्न लाग्दा समेत मौलिकहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था देखिएकोले आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउनु अगाडि नै आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसक्न सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेको बताउनुभयो । यसअघि, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरी नयाँ आयोजना थाल्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरुले मिटरब्याज पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने, बालकुमारी दोषीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने, विभिन्न अनियमिततामा र विवादमा परेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, आरती शाहका परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा सेवालाई व्यवस्थित र जनताको पहुँचमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।बैठकमा सांसदहरुले सहकारी पीडितको पिडालाई सरकारले सुन्नुपर्ने, नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ हुँदा जनताले पाइरहेको दुःख बुझ्न र सरकारी संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाई नागरिकका जनजीविका सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त बजेट तथा अधिकार उपलब्ध गराई सङ्घीयताको सार्थक कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्