ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको चापा बढदै

काठमाडौँ ।कमशल धितोमा ऋण प्रवाह गरेर ऋण असुली गर्न नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको चापा बढदै गएको छ । हाल सम्म ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४ सय ४० वटा मुद्दा विचाराधिन रहेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रक्रिया अनुसार धितो मूल्यांकलन नगरी कमशल धितोलाई बढी मुल्यङ्कन गरी ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिका कारण ऋण उठाउन समस्या भइरहेको मुद्दाको चाप बढी भएको न्यायाधिकरणले भनाई छ ।ऋण असुलीका लागि धितो खोज्न जाँदा कतिपय ऋणको धितो नै नभेटिने,खोलानाला नजिकको बगर,उत्पादन नहुने कमशल खालको धितोहरुमा बैंकहरुले ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको ऋण असुली न्यायाधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, ऋणीले धेरै वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रोक्का गरेको धितो समेत राखेर नयाँ ऋण लिएको समेत फेला परेको न्यायाधिकरणको भनाई छ ।

बैंकहरुका व्यवस्थापकको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कमशल धितो,म्याद तामेली तथा धितोको बढ मुल्यांकलन गरेर ऋण प्रवाह गर्दा ऋण उठाउन समस्या भएपछि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुली न्यायाधिकरण गुहार्ने गरेका छन् ।न्यायाधिकरणले हालसम्म कमशल धितोमा प्रवाह भएको करिब ३५ अर्ब रुपैँया ऋण असुली गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण असुली गरेको छ,भने अझै केही ऋण असुली गर्न बाँकी रहेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।कमशल धितोमा ऋण प्रवाह गरेर ऋण असुली गर्न नसकेपछि ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४ सय ४० वटा मुद्धा अदालतमा चलिरहेको न्याधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी एनआइसी एसिया बैंकका १५० वटा,एनएमबी बैंकका ६० वटा,ग्लोबल आइएमई बैंकका ३८ वटा,कुमारी बैंकका २० वटा र नबिल बैंकका १५ वटा मुद्धाहरु अहिले अदालतमा चलिरहेका छन् ।सैविच,हालै प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज न्यौपाने र देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा परेका रविन्द्र चौलागाईंलाई धितो भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआइबीले पक्राउ गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सम्बन्धित छाता कानूनको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन,२०६३ कार्यान्वयनमा आएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको साथसाथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निस्कृय कर्जा असुली गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन,२०५८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको थियो ।