नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकमबाट न्यायोचित सेवा नपाएको गुनासो : नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १८ बैशाख २०८१, मंगलवार
3 Min Read
Aa

काठमाडौं,  नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकमबाट न्यायोचित सेवा नपाएको गुनासो गरेर कोषका संरक्षक प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष बुझाएको ६ बुँदे ज्ञापनपत्रपछि आफूहरुको केही माग पूरा भएको र केही पूरा हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले यसअघि गत फागुन २४ गते क्लबमार्फत नै आफ्ना माग सार्वजनिक गरेको थियो । संगठनले महानिरीक्षकसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पूर्व प्रहरी तथा तिनका परिवारहरुलाई प्रहरी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थय सेवा प्रदान हुनुपर्ने, कोष सञ्चालक समितिमा पूर्व प्रहरीहरुको प्रतिनिधित्व बढ्नुपर्ने, कोषको व्यवस्थापनमा पूर्व प्रहरीहरुको सहभागिता हुनुपर्ने, पूर्व प्रहरीहरुको सन्ततिको प्रहरी भर्नामा कोटा निर्धारण हुनुपर्नेलगायत रहेका थिए । संगठनले कल्याण कोषमा हाल मौज्दात मूल रकम नै कम देखिएकोले पूर्व प्रहरी सम्मिलित छानबिन टोली गठन गरिनुपर्ने पनि माग उठाएको थियो ।
ती मागमध्ये केही माग सुनुवाई भएको संगठनको भनाई छ । कल्याण कोष सञ्चालक समितिले आगामी साउनदेखि पूर्व प्रहरी तथा उनीहरुको परिवारलाई बहालका प्रहरीहरुसरह स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको संगठनले स्वागत गरेको छ ।
संगठनले विभिन्न ६ मागहरुमा एउटामात्रै माग सम्बोधन भएकोले अरु माग पूरा गराउनको लागि निरन्तर वार्ता तथा छलफलमा बस्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, कल्याण कोषको मूल रकमबाट बढि भएको रकम कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्दा ४० प्रतिशत पूर्व प्रहरीहरुका लागि, ४० प्रतिशत बहालका प्रहरीहरुको लागि र २० प्रतिशत अन्य आयमूलक कार्यमा खर्च गर्ने नीति बनाउनुपर्ने अडानबाट भने ब्याक भएको जनाइएको छ ।
कोषको रकमबारे छानबिन समिति बनाउन अग्रसरता नदेखाईए आफूहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट छानबिन गराउन सक्रियतापूर्वक लाग्ने पनि संगठनले चेतावनी दिएको छ ।
कोषमा अहिले चार अर्ब रुपैयाँ रहेको संगठनका अध्यक्ष वसन्तराज कुँवरले जानकारी दिए । यो ३२ वर्षमा चार अर्बभन्दा बढि रकम हुनुपर्ने आफूहरुको विश्वास रहेकोले प्रहरी महानिरीक्षकसँग छानबिनको लागि आग्रह गरिएको उनले स्पष्ट पारे । २०५० सालदेखि २०७० सालसम्मको कोषको रकम हेर्दा कम लागेकोले एकपटक जाँचबुझ गर्न भनिएको उनको भनाई छ ।
यस्तै, संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता प्रदीप बहादुर श्रेष्ठले २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म त्यही लागु भएको र केही परिवर्तन नभएकोभन्दै समयसापेक्ष कानून तथा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड द्यिए ।
उनले प्रहरी नियामवलीमा पनि प्रमोशन, सुरुवाको प्रणाली अपारदर्शी रहेको टिप्पणी गरे । उनले विभेदकारी र असमान प्रमोशन प्रणाली संशोधन नभए प्रहरी संगठन नै कोल्याप्स हुने टिप्पणी गरे । आफ्नो मान्छेलाई नम्बर बढि दिएर प्रमोशन गर्ने र पावर नहुनेलाई प्रमोशन नगरिने प्रचलन अहिलेपनि प्रहरी संगठनमा हाबी रहेकोले यसलाई यथाशक्य सच्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रहरी संगठनमा १४ वर्षसम्म प्रमोशन नदिनु अपराध भएको उनको भनाई छ ।
संगठनका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण शिवाकोटीले संगठनको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।

Print Friendly, PDF & Email

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array