सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहमा : ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, असइमा भर्ना नलिने, इन्स्पेक्टरमा २७ वर्षसम्म भर्ना

नवराज मैनाली काठमाण्डौं ।  संगठनमा व्यापक नीतिगत सुधारसहित सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । ऐनको मस्यौदामा उच्च पदाधिकारीको पदावधि घटाउने, ३० वर्षे सेवाहद हटाई उमेरहद बढाउने तथा १६ वर्षमै निवृत्तिभरण सुविधा दिनेलगायतका प्रावधान छ ।

केही दिनअघि गृहमा बुझाइएको ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी बनेको विधेयक २०८१’ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव छ । हालको ऐनमा चार वर्षको प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नै पदावधि एक वर्ष घटाउने प्रस्तावसहितको ऐनको मस्यौदा अघि बढाएका हुन् । विधेयकमा एआइजीको चार, डिआइजीको पाँच, एसएसपीको ६ तथा एसपीको आठ जोड दुई वर्ष पदावधि राखिएको छ । ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाएर अवकाशको उमेरहद भने बढाइएको छ । राजपत्रांकित अधिकृतको ६० वर्ष, राजपत्र अनंकित अधिकृतहरूको ५५, बिल्लादार तथा जवानको ५१ र परिचरको ५५ वर्ष राखिएको छ ।

संगठनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको निवृत्तिभरणको न्यूनतम नोकरी अवधि संशोधन गरिएको छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई २० वर्ष, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई १८ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीलाई १६ वर्षमा निवृत्तिभरण हुने व्यवस्था राखिएको छ । हाल सबैको न्यूनतम जागिर अवधि २० वर्ष छ । संगठनको तल्लो तहमा निवृत्तिभरणको उमेर १६ मा घटाउन माग हुँदै आएको छ । सोहीअनुसार सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव अघि बढाएको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानले पनि निवृत्तिभरणको उमेर १६ वर्षमै घटाइने बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि उनले बिहीबार मात्र मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा रहेको प्रावधान स्वीकृत भएमा निवृत्तिभरणमा उपचार खर्चलगायत सुविधा पनि अब सशस्त्र प्रहरीको बढ्ने भएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले निवृत्तिभरण हुँदा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको तुलनामा न्यून सुविधा पाउने गरेका छन् । १५ देखि २० वर्ष सेवामा रही सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले उपचार खर्चमा १० प्रतिशत थप पाउने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ । साथै, पदावधिको कारण निवृत्तिभरणका लागि नोकरी अवधि नपुगेमा बाँकी रहेको उमेर अवधिलाई समेत गणना गरेर निवृत्तिभरण दिने प्रावधान राखिएको छ ।

आइजिपी बढुवामा पनि बढुवा समिति 
सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बढुवामा पनि अब बढुवा समितिको अवधारणा राखिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सीधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

साथै, आइजिपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने र त्यसअघि बढुवा समितिले बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनलाई अनुमानयोग्य बनाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ । हाल अन्तिम दिनमा मात्र निर्णय हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ ।

बढुवा समिति र विभूषणको नम्बर कटौती
प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । बढुवा समितिले दिने अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले सय पूर्णांकमा तजबिजीका आधारमा पाँच नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाएर तीन नम्बर मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ भने विभूषणबापतको दुई नम्बर पनि हटाइएको छ । बढुवालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रस्ताव राखिएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताको २५, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको २०, चुनौतीपूर्ण काम गरेको पाँच र बढुवा समितिले तीन अंक दिने उल्लेख छ । ज्येष्ठतामा हाल २० तथा तालिममा १७ अंक रहेको छ । शैक्षिक योग्यताको सात नम्बरमा कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजबापत दुई नम्बर राखिएको छ । स्नातकोत्तरको एक, स्नातकको चार र कमान्डको दुई गरेर शैक्षिक योग्यतामा सात नम्बर राखिएको हो । तालिमतर्फ अनिवार्य तालिमलाई सात, सेवाकालीन दुई तालिमबापत १२ र ग्रेटिङप्राप्त प्रशिक्षकका रूपमा खटिँदा थप एक नम्बर गरी २० अंक राखिएको छ । साथै, बढुवामा उजुरी नपरेको अवस्थामा म्याद सकिएको दिन र उजुरी परेको अवस्थामा उजुरीउपर निर्णय भएको दिन नियुक्त भएको मानिने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, स्टाफ कलेज नगरेका अधिकृतलाई डिआइजीसम्म बढुवा दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । हाल उनीहरू एसएसपीभन्दा माथि पदोन्नति हुँदैनन् ।

एसएसपीसम्मका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अवकाशको एक महिनाअघि विशेष बढुवा पाउने व्यवस्था थपिएको छ । न्यूनतम पाँच वर्ष पदावधि पुगेका सशस्त्र प्रहरीलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सुधारतर्फ कमान्डमा जाँदा र फर्कँदासमेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ । साथै, अवकाशका लागि ६ महिना बाँकी रहँदा कमान्ड नदिने नीति पनि सशस्त्रले बनाएको छ । सेवा तथा समूह परिवर्तन नहुने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा छ । विगतमा केही अधिकृतहरूकै लागि सेवा तथा समूह परिवर्तन गरेर बढुवा गर्ने विकृति संगठनमा देखिएको थियो ।

असइमा भर्ना नलिने, इन्स्पेक्टरमा २७ वर्षसम्म भर्ना 
सशस्त्र प्रहरीले प्रशासनतर्फ सहायक निरीक्षक (असइ)मा भर्ना नलिने नीति लिएको छ । हाल असइका रिक्त पदमध्ये ६० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत पदमा आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति हुन्छ । असइमा भर्ना लिँदा जवानमा भर्ना भएका प्रहरीको करिअर प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारका शतप्रतिशत पदपूर्ति बढुवाबाट गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, यो प्रावधानले कनिष्ठ अधिकृत तहमा भने युवा जनशक्ति कम हुनेछन् ।

भर्नाको उमेर अवधि पनि हेरफेर गरिएको छ । साधारण समूहतर्फ इन्स्पेक्टरमा २१ देखि २७, जवानमा १८ देखि २२, परिचरमा १८ देखि २५ वर्ष उमेर राखिएको छ । हाल २५ वर्ष उमेर कटेकाले इन्स्पेक्टर भर्नामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । प्राविधिक इन्स्पेक्टर पदमा ३२ वर्षसम्म भर्ना लिने प्रावधान छ ।

दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिने तथा सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ना गर्दा कोटा दिने प्रस्ताव पनि छ । सीमाका नागरिकलाई आरक्षण कोटा दिएर भर्ना गर्दा सीमा सुरक्षा अझै प्रभावकारी हुने निष्कर्षका आधारमा सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यसका लागि सरकारले सीमा इलाका छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मर्यादापालक इकाइ राख्ने, सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय सुनाउन सक्ने, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विवाह बिदा, असाधारण बिदा, पर्यटन बिदाजस्ता सुविधा थप गरिएको छ । खेलको माध्यमबाट राष्ट्रको मान, प्रतिष्ठा र गौरव बढाउने खेलाडीका लागि छुट्टै पुल दरबन्दी बनाउने प्रस्ताव पनि छ ।

सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा संगठन र राज्यलाई अतुलनीय योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)सम्मको पद सम्मानार्थ दिन सकिने नयाँ प्रावधान पनि राखिएको छ । मस्यौदामा आवश्यकताअनुसार अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिने तथा अति आवश्यक अवस्थामा विज्ञ नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, कसैले संविधानविपरीत कार्य गरेमा तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सरकार र संगठनविरुद्ध गतिविधि गरेमा सुविधा रोक्न तथा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खेलाडीहरू एसपीसम्म हुने सक्ने 
सशस्त्र प्रहरी बलमा खेलाडी तथा अदम्य साहसका साथ काम गर्ने प्रहरी अब एसपीसम्म विशेष बढुवा हुन पाउने भएका छन् । उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई संगठनले एसपीसम्मको पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अदम्य साहस, वीरता प्रदर्शन गरी वा अन्य प्रकारबाट संगठनको मान, प्रतिष्ठा र गौरव बढाउन अतुलनीय एवं विशिष्ट योगदान पुर्‍याई वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसम्मको पदमा बढुवा गर्न सकिनेछ ।’ प्रहरी संगठनमा चर्चित राष्ट्रिय खेलाडीहरू तल्लो तहमा मात्र रहेका छन् । विशेष बढुवा गर्दा पनि एक तहसम्म मात्र र इन्स्पेक्टरसम्म मात्र बढुवा गर्न सकिने प्रावधान छ । खेलाडीको सम्मान र संगठनमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीबाट आएको मस्यौदामा अध्ययन र छलफल गरी गृह मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ ।

आफ्नै पदावधि घटाउने आइजिपीको प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको पदावधि चार वर्ष रहेकामा उनले आफ्नै पदावधि घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । संगठनको नेतृत्वमा तीन वर्षको अवधि उपयुक्त हुने र वृत्तिविकासमा पनि सहज हुने निष्कर्षका आधारमा आइजिपीको पदावधि घटाउन लागिएको हो । साथै, आइजिपीको बढुवामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्व समिति बनाउने र अवकाशको १५ दिनअघि अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ ।