परामर्श सेवाको नाममा कानुनको ठाडो उल्लंघन, तोक आदेशका भरमा कार्यकर्ता, नजिक आफन्त मार्फत करोडौं अनियमितता

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
11 Min Read
Aa
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

राजु चौधरी काठमाडौँ — एउटै आयोजनामा परामर्श सेवाका नाममा कानुनविपरीत ८३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको भेटिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालयले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

१६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँको यो आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित छ । २०७५ पुस ५ मा सुरु भएको ठेक्काअनुसार २०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने थियो । काममा प्रगति नभएपछि दोस्रो पटक २०८१ साउनसम्मका लागि म्याद थपिएको छ ।चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का लिएको यो आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । परामर्श सेवाका लागि खर्च भएको रकम र नतिजा फरक रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘निर्माण कार्यको अवधिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट सेवा लिए पनि समयबद्ध सम्झौतालाई नतिजासँग आबद्ध गर्न नसक्दा परामर्श सेवामा बढी खर्च गर्नुपरेको स्थिति छ ।’

परामर्श सेवाका लागि धेरै खर्च हुने अर्को आयोजना पनि भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतकै हो । आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको कञ्चनपुर (सप्तरी)–कमला सडकखण्ड र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डमा परामर्शदाताको नाममा ५४ करोड ४४ लाख खर्च भएको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत रहेको मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम २०७७/७८ देखि सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र सकिसक्नुपर्ने गरी १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको थियो । स्तरोन्नति गर्न चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन र यान हुई कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ ।

त्यस्तै, कञ्चनपुर–कमला सडक चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले १५ अर्ब ६६ करोडमा ठेक्का लिएको छ । ०७७ कात्तिक १३ मा सम्झौताअनुसार ०८० कात्तिक ११ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । तर काम सकिएको छैन ।परामर्श सेवाका नाममा खर्च हुने तर प्रगति नहुने यी आयोजना उदाहरण मात्रै हुन् । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिए पनि परामर्श सेवा र सम्झौता अवधिको तुलनामा निर्माण प्रगति न्यून छ । दर्जनौं आयोजनामा एक आर्थिक वर्षमा परामर्श सेवाका नाममा ३ अर्ब ७० करोड २२ लाख खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसमध्ये ३ सय १२ स्थानीय तहबाट मात्र परामर्श सेवाबाट १ अर्ब ६ करोड १५ लाख १९ हजार खर्च भएको उल्लेख छ ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीका अनुसार परामर्श सेवाका नाममा ५/६ वर्षमा मात्रै करिब ३५ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्तै अन्य मन्त्रालय, विभाग र आयोजनामा पनि व्यापक खर्च भएको छ । ‘परामर्शका नाममा यो ठूलो भ्रष्टाचार हो । विडम्बना परामर्शदातालाई कस्न कानुन छैन । सडक विभागकै कुरा गर्दा एडीबी र विश्व बैंकले ७२ ठाउँमा सहयोग दिएको छ । सम्झौताकै क्रममा परामर्शदाता आउँछन्,’ खत्रीले भने, ‘विदेशी नै परामर्शदाता ल्याउँछन् । सम्झौता गरेर पैसा विदेश लिएर जान्छन् ।’

खत्रीका अनुसार विदेशी सहायता रकममा करिब ३५ प्रतिशत परामर्शमा लगानी हुन्छ । विदेशी परामर्शदाताले ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडका सुविधा लिन्छन् । महिनाकै १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । ‘तर नेपाली प्राविधिकले पाउने एक डेढ लाख मात्रै हो,’ उनले भने, ‘तर, बोल्दैनन् । कर्मचारीहरू अवकाश पाएपछि त्यही ठाउँमा बसेर सुरक्षित हुन चाहन्छन् ।’ कतिपय सन्दर्भमा सम्बद्ध निकायसँग विज्ञ हुँदाहुँदै मन्त्री, सचिवको तोक आदेशकै भरमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई परामर्श गराइन्छ । यसमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

त्यसको एउटा उदाहरण सडक विभागले २०७९/८० मा ४० विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययनमा गरेको ६ करोड ७० लाख ९५ हजार खर्च हो । मुद्दा तथा विवादमा पोस्ट हायरिङ खर्च, मस्यौदा तयारी, बहसलगायतका कार्य गरेकै बापत एक निजी कम्पनीलाई ४० लाख १३ हजार भुक्तानी गरेको छ । विभागले मर्मतसम्बन्धी रणनीति बनाउने, लागू गर्ने, वार्षिक सडक मर्मत योजना सुधार, कार्यान्वयन तथा निर्माण र सडक विभागको नीति तथा कानुन र स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट पुनरावलोकन गर्न ८४ लाख २१ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । ‘विभागले आफैंले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कार्यका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सरकारी कर्मचारीहरू अब्बल छन्, तर कर्मचारीले सबै गर्न सक्छन् भन्ने पनि होइन । निर्माणको काममा परामर्श चाहिन्छ । तर परामर्श दोहोरो तेहोरो गरिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, ‘तोक आदेशका भरमा मन्त्री, सचिवले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई काम दिन्छन् । एउटै काममा पार्टीका कार्यकर्ताबाट पटक–पटक परामर्श गराइन्छ । नातागोताले बिगार गरेको छ । तर, प्रतिवेदन अध्ययनमा ल्याइँदैन, त्यो गलत हो ।’

सम्बद्ध विषयविज्ञका रूपमा सरकारी कर्मचारी नपाइँदा परामर्शदाता राखेर रायसुझाव लिनु राम्रो हो । तर मन्त्रालय र विभागहरूमा कर्मचारीहरू नै विज्ञ रहँदारहँदै परामर्शदाता राखेर बजेट सक्नु भने गलत अभ्यास भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसमा गएको एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै संघीय मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहहरूबाट मात्रै परामर्शदाताका नाममा ३ अर्ब ७० करोड २२ लाख रकम खर्चिएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । केही जानेको व्यक्तिसँग विचारका लागि परामर्श आवश्यक भए पनि परामर्शका नाममा फजुल खर्च भइराखेको पूर्वअर्थ सचिव बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘प्रशासन, राजनीतिज्ञ गहिराइमा पुग्न सक्दैन । बौद्धिक र प्राविधिक दुवै ज्ञान भएका मान्छे सरकारमा हुँदैन । राज्य राम्रो बनाउन परामर्श चाहिन्छ, विश्वव्यापी मान्यता पनि हो,’ उनले भने, ‘तर एक वर्ष अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन । अर्को वर्ष फेरि त्यही कामका लागि परामर्श गरिन्छ, यो गलत हो ।’ परामर्श खुला प्रतिस्पर्धाबाट भए पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको परामर्श सेवा शुल्क नियमसंगत होइन । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको रकमबाहेक पनि परामर्श सेवाका नाममा खर्च हुन्छ । नियम कानुनसंगत खर्च गरिएका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिँदैन, टिपिइँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारसँग विज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै परामर्शका नाममा अर्बौं खर्च भएको छ । परामर्श सेवामा खर्च गरिएको रकममध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका चार आयोजनामा मात्र परामर्श सेवाका नाममा एकै वर्ष ३० करोड २५ लाख खर्च गरिएको छ । जब कि यस मन्त्रालयमा विभिन्न विषयमा विज्ञ कर्मचारी हुन्छ । जस्तो कि, वरिष्ठ कृषिअर्थ विज्ञ, माटो विज्ञ, बीउबिजन विज्ञ, कृषि प्रसार अधिकृत, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, पशु चिकित्सकलगायत छन् । तर कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजामा एकै वर्षमा ३० करोड बढी खर्च भएको छ ।

हालसम्म यो चार आयोजनाबाट १ अर्ब १८ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ । ‘आयोजनाले कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसमेत परामर्शदाताबाट गराएका कारण परामर्श सेवा खर्च बढेको छ । आयोजनाको जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी नेपाल सरकारकै जनशक्तिबाट गराई यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । परामर्श सेवाबाट कृषिमा खर्च बढे पनि अन्नबालीको उत्पादकत्व घटेको एवं तरकारी र मासुमा लक्ष्यअनुसार उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको सम्बन्धमा आयोजनाले विश्लेषण गरेको छैन ।

विभागीय जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी परामर्शदाता माथिको निर्भरता बढाउनु उचित नहुने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यका लागि परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने उनले बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी निकायले आफ्नो जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदाता माथिको परनिर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘महालेखाले औंल्याएअनुसार परामर्श सेवा शुल्कमाथि नियन्त्रण भएको छैन । विदेशी ऋण अनुदान परिचालनमा हुँदा उहाँहरूकै कर्मचारी राख्नुपर्ने परिपाटी छ, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा पनि सोझै परामर्श सेवा दिइन्छ । यो प्रवृत्ति संघीयभन्दा प्रदेश स्थानीय तहमा बढेको छ, त्यो गलत हो । मनोमानी गर्न पाइँदैन । खल्तीको मान्छेलाई दिनु खराब हो ।’ परामर्शका नाममा अवकाश कर्मचारीले पेन्सन र विदेशीले पैसा लग्ने गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।

सरकारी कर्मचारीले पनि ‘कमिसन’ को लोभमा वैदेशिक लगानीका आयोजनाबाट बौद्धिक बिचौलियालाई मलजल गर्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपालमै दक्ष प्राविधिक पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध रहेको अवस्थामा परामर्शदाताका नाममा ‘विदेशी एजेन्ट’ पाल्न नहुने उनले बताए । प्रतिवेदनअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले पनि परामर्शका नाममा सोझै खरिद प्रक्रियाबाट ५ करोड २९ लाख ८२ हजार खर्च गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, गुरुयोजना तयार गर्ने, निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्नेलगायत कामका लागि खर्च गरेको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, खोटाङ, इलाम, विराटनगर, जुम्ला, म्याग्दी, पोखरा र हेटौंडासमेतले परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी सोझै खरिद प्रक्रियाबाट ५ करोड २९ लाख ८२ हजार खर्च गरेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न गर्छन् । महालेखाले कुन ठाउँमा जायज र कुन ठाउँमा नाजायज छुट्याउनुपर्ने बताए । ‘कतिपय ठाउँमा अनिवार्य परामर्श चाहिन्छ, अध्ययन नगरी काम गर्न सकिँदैन । एकदमै विकसित मुलुकमा पनि अध्ययन नगरी काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ खनालले भने, ‘७ सय ५३ वटौ पालिकमा कुल बजेटको १ प्रतिशत परामर्शमा खर्च हुन सक्ने भन्ने मोडालिटी पनि छ । परामर्शलाई जायज भन्न पनि गाह्रो, नाजायज भन्न पनि गाह्रो । महालेखाले कुन ठाउँमा परामर्श गर्दा उपयुक्त भनेर निर्धारण गरिदिए हुन्थ्यो ।’

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार रक्षा मन्त्रालयले पनि करिब ५० करोड खर्च गरेको छ । रक्षाले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ४८ करोड ४४ लाख परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्ममा यो आयोजनाले परामर्श सेवातर्फ २ अर्ब २ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ,’ भनिएको छ, ‘२०७९/८० सम्म आयोजनाबाट ४९ अर्ब २४ करोड २ लाख खर्च भएको छ ।’ परामर्श सेवामा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि अछुतो रहेन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका २१ कार्यालयले एकीकृत कार्यमूलक योजना (सहरी विकास) अन्तर्गत ८ करोड ४४ लाख १८ हजार खर्च भएको छ । विभागले ५८ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न छुट्टै ५ करोड ५५ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि परामर्श सेवामा एक वर्षमा १९ करोड ८० लाख ३० हजार खर्च गरेको छ । कर्मचारीबाटै सम्पादन हुन सक्ने कार्यका लागि समेत बाह्य परामर्शदाता राख्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन महालेखाले आग्रह गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाबाट १ करोड ५ लाख ५ हजार खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले विद्यालय भवनको डिजाइन तयार गरी निर्माण कार्यको सुपरभिजनसमेत गर्न हालसम्म ३ अर्ब ४३ करोड ५२ लाख खर्च गरेको छ । ‘थप ५ व्यक्तिगत परामर्शदाता राखेर ३ करोड २० लाख १७ हजार खर्च गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परामर्शदातालाई सवारीसाधन भाडाबापत १९ करोड ७१ लाख ७९ हजार भुक्तानी दिएको छ । यस सन्दर्भमा भाडा वा खरिद सर्तमध्ये कुन मितव्ययी हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएको देखिएन ।’

Print Friendly, PDF & Email

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array