युनिटी लाईफ इन्टरनेश्नलबाट ठगिएकाहरूले ठगिएको रकम प्रमाणसहित एक महिना भित्र ललितपुर अदालतमा दाबी पेश गर्न सुचना

काठमाडौँ । युनिटी लाइफ इन्टरनेश्नलबाट पीडित भएकाले आफ्नो रकम पाउने बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार जिल्ला अदालत ललितपुरले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेसँगै पीडितहरूको रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्चले युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिमाना हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर केसीलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यस्तै, युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी अर्का कर्मचारी विश्वनाथ गौतमलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । युनिटीका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको कैद र जरिवाना कट्टा गर्ने फैसला भएको छ ।

युनिटी ठगी प्रकरणको यो मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलसँग जोडिएका केही व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगन्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।

२८ फागुन २०६७ मा युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।

केही बचतकर्ताले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले १ सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

• युनिटीका सञ्चालकले कति ठगेका थिए ?

युनिटीका सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

युनिटी सुरुमा १७ फागुन २०६२ मा सो इन्स्योरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो ।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो । युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानीका नाममा रकम सङ्कलन गरेको थियो । छानबिनमा कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको तर स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो । कम्पनीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका केहीले ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्रीजस्ता काम पनि गरेका पाइएको थियो ।

युनिटीले आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि आव २०६६–६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । सङ्कलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै युनिटी पक्षले मुद्दा दायर गरेको थियो । १२ चैत र २७ चैत २०७४ मा काशीराज गुरुङ र कृष्णबहादुर क्षेत्रीले अलगअलग दुई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

युनिटीका सञ्चालकहरू आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि दुईपटक सर्वोच्च पुगेका थिए । युनिटीका सञ्चालकहरू पहिलोपटक २२ कात्तिक २०६४ मा युनिटीमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

२०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको सो कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप सङ्कलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि उनीहरू त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । १९ वैशाख २०६७ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले युनिटीले गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

• युनिटीको अपराध संगठित ठहर

जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ जना सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सञ्चालकहरूलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिमाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरूको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो । युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए ।

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो । अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो । युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा. गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए । युनिटीका अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण सिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डङ्गोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले भने सफाइ पाएका थिए ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।