सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण विधेयकमाथि छलफल सुरु

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ८ जेष्ठ २०८०, सोमबार
2 Min Read
Aa

काठमाडौँ ,  संसदीय समितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

सङ्घीय संसद, कानुन, न्याय तथा मावन अधिकार समितिको आजको बैठकमा उक्त विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यहरुले अवैधरुपमा हुने सम्पत्ति आर्जन र अनधिकृत आर्थिक कारोबारलाई निस्तेज तुल्याउने हिसाबले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैंकिङ, प्रविधि र व्यवसायको विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक अपराधसमेत बढ्दै गएको, कुनै स्थान विशेषमा रही जुनसुकै देशमा अपराध गर्न सकिने अवस्था रहेको तथा देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो ।

विप्रेषणलाई हुण्डीमार्फत विदेशमै रोक्ने तथा राजस्व छल्नेजस्ता आर्थिक अपराध गर्ने, आपराधिक आर्जनको विदेशमा नै भुक्तानी लिने र व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ ।

बैठकमा समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयक खासगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण, घरजग्गा कारोबार, हुण्डी तथा सहकारी र मानव बेचबिखनसँग जोडेर आउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्नेतर्फ लक्षित रहेको धारणा राख्नुभयो ।

पूर्वसभामुख एवम् समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले विधेयकलाई पूर्णता दिँदै अघि बढाउने सिलसिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एउटै मत भएकाले यथाशक्य छिटो पारित गर्नेतर्फ सबैको जोड बल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई कडाइ गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा बाधाअड्चन नपुगोस् भन्नका खातिर समयमै ध्यान पुर्याउन समितिका अन्य सदस्यले सुझाव दिनुभयो । समिति ज्येष्ठ सदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १४ जना सदस्यले विधेयकसँग केन्द्रित भई आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकलाई संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम हुन गई प्रभावकारीरुपमा कारबाही चलाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न १९ वटा ऐनमा संशोधन गर्नका लागि सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्