बहाल कर सङ्कलनमा उब्जिएको अन्योल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई शाहको आग्रह

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ५ असार २०८०, मंगलवार
2 Min Read
Aa

काठमाडौँ , काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बहाल कर सङ्कलनको विषयमा सिर्जना भएको अन्योल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संस्थागत बहाल करदाताहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा कामपाको वार्षिक आयमा करिब रु एक अर्ब ४३ करोड ४० लाख क्षति भएको छ । घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताउनुभएको हो ।

बहाल आयमा लाग्ने कर सङ्कलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भन्दै प्रमुख शाहले यसबाट सिर्जना भएको अन्योला तत्काल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

पत्रसँगै संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धहरू संलग्न गरेर पठाइएको पत्रमा प्रमुख शाहले अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन वित्त आयोगलाई पत्रमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ ।

संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा उल्लेख छ भन्दै उहाँले धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपा राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ बमोजिम कामपा क्षेत्रभित्र बहाल आय गर्नेले महानगरपालिकालाई नै कर बुझाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरेर कामपाले नगर सभाबाट ‘काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ ।

बहाल कर सङ्घ सरकारका राजस्व कार्यालयहरूले उठाइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

Print Friendly, PDF & Email

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array