काठमाण्डौ, निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ छिट्टै संसदमा पेश हुने विश्वास लिएको छ । काठमाण्डौमा आज भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विधेयक छिट्टै संसदमा पेश हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले यसअघि विभिन्न पक्ष र निकायसँग छलफल गरी विधेयक तयार पारेको र दलहरुसँग फेरि पनि छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । गएको असार १८ मा आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी छरिएका कानुन एकीकरण तथा पछिल्लो समय चुनावका क्रममा उठेका कानुनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरेर एकीकृत कानुनको विधेयक स्वीकृत गरेको थियो ।
विधेयक गृह मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस हुने आयोगले जनाएको छ ।दुवै सदनमा छलफल, संशोधन भइ विधेयक पारित भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।२०७८ पुसमा नै सरकारले विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले विधेयक पारित भएमा चुनावको सम्बन्धमा व्यापक सुधार हुने बताउनुभयो ।साथै उहाँले विद्युतिय मतदानको व्यवस्था तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नु निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको तर सम्बन्धित पक्षले पूर्वतयारी र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा नेपालका लागि चुनावसम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्ष समेटिने र यसबाट नेपालका लागि मात्र नभएर अरु देशले समेत अनुसरण गर्न सक्ने अवस्था बन्ने बताउनुभयो ।
के छ प्रस्तावित विधेयकमा
प्रस्तावित विधेयकमा ‘नो भोट’को व्यवस्था छ ।
कुल सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ‘नो भोट’ आए निर्वाचन रद्द हुने, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित, निर्वाचन मिति र पदावधिसमेत ऐनमै किटान हुनुपर्ने लगायत छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उमेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै पालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिँदा महिला उमेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
यस्तै उमेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले उम्मेदवारको योग्यतामा पनि कडा प्रावधान राखेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको, कर नतिरेको, कालो सूचीमा रहेको, पक्राउ पूर्जी जारी भएको वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेर फरार रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचनमा खर्च बैंक खातामार्फत् गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उमेदवारले परिवारसहितको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुई पटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक प्रणालीको उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले एउटा तहको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्