न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित कैद माफी विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन

काठमाडौं,  मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०८० असोज २२ गते दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संविधानको धारा २७६ मा निहित राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र कैद माफी गर्दा तलदेखि माथिसम्म भएको संभावित आर्थिक चलखेलबारे गहिरो छानविन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो ।
विरोध प्रदर्शनमा शान्तिवादीहरुले राष्ट्रपति महोदयः न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित माफी मिनाहाको घोषणा किन ?, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आस्था बढाउने कि वितृष्णा फैलाउने?, कैद माफी मिनाहाको नाममा राज्यबाट भइरहेको अपराधको पर्दाफास गरौँ, हत्या हिंसा महिमामंडन गर्न पाइदैँन, हत्या लगायत जघन्य अपराधमा कैद माफी मिनाहा हुन सक्दैन लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले सहभागीहरुमध्येबाट शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, महासचिव रेनुका पौडेल, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, सचिव चन्द्रमणी बञ्जारा, केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरु रिता अधिकारी, मधु पुडासैनी, लक्ष्मण पुडासैनीसहित ११ जनालाई गिरफ्तार गरि प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमामा राखेको छ ।
अर्को विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार (दक्षिण गेट ) अगाडि असोज २६ गते दिउँसो १ बजे हुनेछ ।
यसैगरी शान्ति समाजले कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध केन्द्रीत रहि असोज २१ गते देखि देशव्यापी अभियान प्रारम्भ गरेको छ । यस क्रममा शान्ति समाजका पाल्पा, चितवन, दाङ, महोत्तरी, नवलपुर, शाखाले असोज २१ गते दाङ र सुर्खेत शाखाले २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आधा घण्टा प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको १० बुँदे ज्ञापनपत्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रदर्शनमा महंगीले ढाड भाच्यो, नागरिकलाई राहत खोइ?, अतिवादले क्षति मात्र गर्छ, ललिता निवास जग्गा घोटालामा अदालतको आदेश अनुरुप छानविन किन नगरेको?
सुन काण्डका नाइकेमाथि कारबाही खोइ?, नेपालको पहिचान शान्ति र अहिंसा हुनुपर्छ, सद्भाव र सहिष्णुता प्रवद्र्धन गरौँ, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाऊ, पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर, हिंसा र आपराधिकरणलाई बढावा दिने काम बन्द गर, फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस” का नाममा बिदा दिने निर्णय शिघ्र खारेज गर लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए ।