भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहन, २० हजार तिरेर करोडौं लिटर पानीको व्यापार

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ५ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार
5 Min Read
Aa

काठमाडौं ।  उपत्यकाका अधिकांश ठाउँमा २० वर्ष पहिला कुलो, कुवा र पोखरीमा पानी भरिएको देख्न सकिन्थ्यो । भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहनका कारण पानीको स्रोत सुकेका छन् भने पोखरी हिटी सुख्खा देखिन थालेको छ । यो समस्या अब आउने दिनमा अझै विकराल बन्ने विज्ञले बताएका छन् ।

पानी व्यापारका नाममा उद्योगले भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गर्दा उपत्यकाको अधिकांश ठाउँमा कलकल बग्ने कुलो, पोखरी, हिटीमार्फत पानीको वैज्ञानिक प्रणालीमा पुर्खाले गरेको विकास अहिले नासिँदै जान थालेका छन् । ‘अहिले तिनै पोखरीमा जाने हो भने पानी भण्डार देखिँदैन, सुख्खा देखिन्छन्, काठमाडौं महानगरपालिका ५ का विष्णुमान मानन्धरले भने, ‘हाम्रो बाजेदेखि हाम्रो पुर्खासम्मले देखेको पोखरी अहिले एकाएक सुकेको छ ।’

उनको अनुभवमा पछिल्लो १० वर्षमा त भूमिगत पानी पनि मुस्किलले आउन थालेको छ । जमिनमुनि पहिलो तहमा पानी सकिएर ‘स्यालो ट्यूबवेल’ काम नलाग्ने भएपछि अहिले व्यावसायिक रूपमा पानी बेच्नेले डिप बोरिङमार्फत दोहन तीव्र भएको छ । यो अवस्था भोलिका दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ । सरकारले नियमन नगर्ने र खानेपानीको निर्देशिकाअनुसार चल्दा भोलिको दिन अझै भयावह हुने अवस्था छ ।

– २० हजार तिरेर करोडौं लिटर पानीको व्यापार

– समस्या विकराल बन्न सक्ने विज्ञको दाबी

विष्णुमान मात्रै होइन ललितपुर महानगरपालिका–३ का विराजमान शाक्यको अनुभव पनि उस्तै छ । १० वर्षअघिसम्म कलकल बग्ने धारा र कुवा अहिले सुक्खा देखिन थालेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उद्योगले डिप बोरिङ गर्दा पानीको संकट देखिन थालेको उनले बताए । ‘उद्योगहरूले डिप बोरिङ नगर्दा पर्याप्त मात्रामा पानी पुग्थ्यो,’ उनले भने, अहिले त्यही पानी पनि उद्योगसँग महँगो मूल्यमा किनेर खान बाध्य भएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा सम्पदा मासिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ सरकारले नियमन नगर्ने हो भने भावी पुस्ताका लागि हिटी र धारा एकादेशको कथा बन्ने उनको भनाइ छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका नाममा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गर्न दिँदा अहिले यो समस्या उपत्यकामा बिकराल रूपमा देखिँदै आएको छ । उपत्यकामा प्रणालीगत पानीको स्रोतमा ध्यान नजाँदा २० हजार रुपैयाँ तिरेर पानी उद्योग कम्पनीले वर्षभरिमा करोडौं कमाइरहेका छन् । ती उद्योगले सरकारकै सहयोगमा भूमिगत पानीको दोहन गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा अहिले अनुमति लिएका ट्युबवेल÷डिप बोरिङको संख्या ४ सय १९ वटा छन् । १ सय ३३ अनुमति लिने प्रक्रियामा छन् ।

कानुनको आडमा व्यवसायीको रजाइँ
अत्याधिक भूमिगत पानीको दुरुपयोग हुनुमा व्यवसायीले कमजोर जगमा बनेको कानुनको सहारामा वार्षिक २० हजार तिरेर अर्बौं व्यापार गरिरहेका छन् । ‘भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१’मा भूमिगत पानीको प्रयोगका लागि लिइने अनुमतिमा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तोकिएका कारण सबैलाई एउटै मूल्य लिँदै आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको भनाइ छ ।

‘भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९’ विपरीतको निर्देशिकाले भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ । सबै पानी उद्योगलाई एउटै बाकसमा हालेर निर्देशिका बनाउँदा व्यवसायीले फाइदा उठाइरहेका छन् भने नागरिक चर्को मूल्यमा पानी किन्न बाध्य छन् ।

एउटै उद्योगले निकाल्छन् वार्षिक ८७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी
पानी दोहन गर्ने उद्योगले ट्युबवेलको अनुमतिबाट वार्षिक ८७ करोडभन्दा बढी पानी लिने गरेको पाइएको छ । गणेश खानेपानीले चारवटा ट्युबवेलको अनुमति लिएको छ । अनुमतिअनुसार उसले प्रतिदिन ८ लाख लिटर पानी ट्युबवेलबाट निकालिरहेको छ । यसरी वार्षिक रूपमा हेर्दा गणेश खानेपानीले ८७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकालिरहेको छ । जसले चारवटा ट्युबवेलको ८० हजार रुपैयाँ तिरेर वार्षिक ८७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकाल्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, धौलागिरी खानेपानीले चारवटा ट्युबवेलको अनुमति लिएको छ । वार्षिक रूपमा चारवटाको ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएको छ । साथै श्रीजी खानेपानीले तीनवटा ट्युबवेलको अनुमति लिएको छ । प्रतिदिन १ लाख ४० हजार लिटर पानी तान्न पाउनेगरी अनुमति लिएको छ । उसले दैनिक तीनवटाबाट ४ लाख २० हजार लिटर पानी तान्न पाउँछ । उसले वार्षिक तीनवटाको ६० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ ।

प्रवेश महत वाटरले चारवटा ट्युबवेलको अनुमति लिएको छ । दुईवटाबाट प्रतिदिन २ लाख १५ हजारका दरले ४ लाख ३० हजार लिटर पानी तान्ने अनुमति पाएको छ । यो कम्पनीले नयाँ एउटा ट्युबवेल थप गरेको छ । सो ट्युबवेलबाट दैनिक ४ लाख लिटर र अर्कोबाट दैनिक २ लाख १६ हजार लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको छ ।

यो कम्पनीले कुल दैनिक १० लाख ४६ हजार लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको छ । तर, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम भने प्रति ट्युबवेल÷बोरिङको २० हजार रुपैयाँका दरले ८० हजार रुपैयाँ मात्रै छ । जोरपाटीमा पानीको स्रोत सुक्दै जान थालेपछि अहिले यो कम्पनीले सामाखुसीबाट दुईवटा सञ्चालन गरिरहेको छ । रा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

[gs-fb-comments]