काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा छुट्टाछुट्टै समयमा गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने सम्भावना, त्यसका आर्थिक तथा व्यावहारिक पक्ष र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे विचारविमर्श भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने सम्भावनासहित विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्।बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा थप छलफल गरी सहमति खोज्ने, आवश्यकताअनुसार संविधान तथा कानुन संशोधनका लागि राजनीतिक संवाद गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने र बदर मतको सङ्ख्या घटाउने विषयले पनि छलफलमा प्राथमिकता पाएको प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो।नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। निर्वाचन खर्च र व्यावहारिकताका दृष्टिले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्नु उपयुक्त देखिए पनि दुवै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल फरक समयमा समाप्त हुने भएकाले जटिलता उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने लगायतका संवैधानिक विषयमा आगामी बैठकमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा अन्य आयुक्तहरूले निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र आयोगले हालसम्म गरेको तयारीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते र प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल २०८४ साल चैत ५ गते समाप्त हुँदैछ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवै तहको निर्वाचन सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यही समयगत भिन्नताका कारण दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श भइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्