काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाएका नौ गरी २९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न तथा सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकम चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। निर्धारित अवधिभित्र प्रक्रिया पूरा नगरेमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवानासमेत तिरेका छैनन्। लामो समयदेखि कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीलाई लक्षित गरी यस्तो सूचना जारी गरिएको हो।
२० सेवा प्रदायकले गरेनन् अनुमतिपत्र नवीकरण
प्राधिकरणका अनुसार २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छैनन्। नवीकरण नगर्ने कम्पनीमा एलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड र कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन्।
त्यस्तै, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आई जोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क र मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सूचीमा छन्।
यसैगरी, नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमले पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यी कम्पनीलाई १५ दिनभित्र नवीकरणसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। अन्यथा दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
नौ सेवा प्रदायकलाई बक्यौता तिर्न निर्देशन
त्यसैगरी, प्राधिकरणले नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम १५ दिनभित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ।
बक्यौता बुझाउनुपर्ने कम्पनीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन्।
यी कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासमेत बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अटेर गरे अनुमतिपत्र खारेज गरिने
प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने तथा बक्यौता रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ। अनुमतिपत्र खारेजीसँगै सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकमसमेत प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने जनाइएको छ।
नवीकरण भएका कम्पनीबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह
यसैबीच, प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवस्था जाँच गरेर मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गराएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा खरिद र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरिएको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका नीबाट सेवा लिँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन प्राधिकरणले आग्रह गरेको हो।कम्प


प्रतिक्रिया दिनुहोस्