काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन् । कर्मचारी तहमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदातलले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला ‘निर्णयाधिकारी’ माथि नै अविलम्ब अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा गत असार २६ मा पक्राउ परेका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढेर मन्त्रिपरिषद्का ‘निर्णयाधिकारी/पदाधिकारी’ लाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकका पक्षमा भने आदेश दिएको छैन ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पछिल्लो पटक गत असार १२ मा ललिता निवास प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी मुलुकी ऐनको किर्ते र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यही क्रममा पौडेल समातिएका थिए । जग्गा हिनामिनामा २ पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, २ मुख्यसचिव, १४ सचिव र कम्तीमा १८ सहसचिवसहित साढे २ सयभन्दा बढी संलग्न देखिए पनि ब्युरोको अनुसन्धान हाल कर्मचारी र बिचौलिया तहमा मात्रै सीमित छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदा निर्णय प्रक्रियामा सामेल मन्त्री तहसम्मका अधिकारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन मागदाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले त्यति बेलै सर्वोच्च अदालतले दायर गरेको रिट अझै विचाराधीन छ । तर, सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि समेत संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका यि हुन हाइप्रोफाइलका नेता र कर्मचारीहरु
- माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टाभर्ना निर्णय)
- बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री (सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय)
- विजयकुमार गच्छदार, पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)
- प्रभुनारायण चौधरी, पूर्वमन्त्री (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान टिप्पणी सदर) (हाल दिवंगत)
- डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)
- सञ्जयकुमार साह, पूर्वराज्यमन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)
- चन्द्रदेव जोशी, पूर्वमन्त्री (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने टिप्पणी सदर)
- दीनानाथ शर्मा, पूर्वमन्त्री (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयमा संलग्न)
- माधव घिमिरे, पूर्वमुख्यसचिव/पूर्वमन्त्री (जग्गा सट्टाभर्नाका योजनाकार) (हाल दिवंगत)
- लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन)
- कृष्णबहादुर राउत, हाल सञ्चार सचिव (सट्टाभर्ना निर्णयमा भौतिकको शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएको)
- छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री–पूर्वसचिव (जग्गा सट्टाभर्ना टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)
- धरणीधर खतिवडा (सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा सदस्यसचिव)
- शंकरप्रसाद सुवेदी, पूर्वसचिव (जग्गा सट्टाभर्ना)
- रवीन्द्रमान जोशी, पूर्वसचिव (टिकिन्छा गुठी)
- नारायणगोपाल मलेगो, पूर्वसचिव (जग्गा सट्टाभर्ना)
- दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव, अख्तियारका पूर्वप्रमुख (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)
- दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णयको टिप्पणी सदर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)
- युवराज भुसाल, पूर्वसचिव (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान टिप्पणी सदर)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्