केपी ओलीको कुनियतका कारण ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालको नाम जोडिएको मेटमणि चौधरीको आरोप

काठमाडौं, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पाईए जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन पर्ने बताएका छन् । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले दलहरुका नेताहसँग आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कसैले गलत काम गर्छ भने आफूले गरकोे कामको सजाय भोग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘कुनै पनि प्रसंग वा विषयमा कुनै व्यक्ति दोषी ठहर हुन्छ भने उसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । उसले आफूले गरेको कार्यको सजाय पाउनु पर्छ,’– उनले भने ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालले कुनियत राखेर कुनै पनि काम नगरेको उनको दाबी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो कार्यकालमा मुख्य तीन वटा काम गरेको बताउँदै उनले ती तीनै वटा काम गलत मनसाय प्रेरित नभएको दाबी गरे ।
‘एउटा बालुवाटार जग्गाको गुरुयोजना बनेको थियो । त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खाल्को निर्णय गर्नुभयो । दोस्रो बालुवाटार जग्गाको परिसर थियो, त्यसको विस्तार गर्ने कुरा । जुन कम्पाउन्ड थियो, कम्पाउन्डभन्दा बाहिर मोही जमिन थियो । मोही जमिनलाई समेत बालुवाटारको कम्पाउन्डभित्र ल्याउने काम गर्नुभयो ।’ उनले भने, ‘अर्को, त्यसबेलासम्म सभामुखको निवासको नाममा, राष्ट्र बैक, प्रधानमन्त्री निवासको नाममा जुन जुन निकायले उपभोग गरिरहेका छन् उसको नाममा गर्नु भनेर क्याविनेट डिसिजन भएको थियो ।’
उक्त प्रकरणमा माधव नेपालको नाम जोडिनुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख भूमिका रहेको उनले आरोप लगाए ।
तत्कालीन नेकपा कायम रहेको बेला ओलीले नेता नेपाललाई ललिता निवाससँग जोडेर कसरी फसाउने भनेर प्रपञ्च गरेको उनको आरोप छ । यसबीचमा ओलीले धेरै पटक माधव नेपाललाई उक्त प्रकरणमा फसाउन तत्कालीन प्रधानन्यायधीश र तत्कालीन अख्तियार प्रमुखसँग छलफल गरेको उनले खुलासा गरे ।
उनीहरुले निर्दोष माधव नेपाललाई उक्त प्रकरणमा फसाउन नमानेपछि तत्कालीन अख्तियार प्रमुखले ओलीको आग्रहमा प्रतिवेदनमा ‘बद्नियत’ भन्ने शब्द राख्न लगाएको उनले बताए । आज त्यही शब्दलाई जोडेर माधव नेपाललाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको उनको भनाई छ ।
अहिले ललिता निवास प्रकरणमा आरोपितहरु पक्राउ पर्न थालेपछि अरुलाई समात्ने, निर्णय गर्नेलाई नसमात्ने भन्ने एक खाल्को प्रेसर आएर सर्वोच्चले फैसला गरेको उनले बताए । उनले सर्वोच्चको फैसला आफूहरुले स्वागत गरेको बताए । आफूहरु उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन तयार रहेको उनले बताए ।
‘अरुलाई समात्ने अनि निर्णय गर्ने टिमलाई नसमात्ने ? जसको अध्यक्षतामा निर्णय भएको छ, उसलाई केही नगर्ने भन्ने कुरामा जनताको प्रेसर आएपछि सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यो विषयमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं । छानविनको लागि सहयोग गर्छौं,’– उनले भने ।
माधव कुमार नेपालको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बेठीक र कुनियत नरहेको उनले दाबी छ । एक क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले संसदीय छानविन समितिको माग गरेर अनुसन्धानलाई मोड्न खोजिरहेको उनको आरोप छ । अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि छानविन समितिले सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताए ।
‘आज पनि संसद् बन्द छ । आज तीन शीर्ष नेतृत्वहरु बसेर छलफल गर्नुभयो । सभामुखको आयोजनामा । कुरा मिलेन । कुरा किन मिलेन भन्दाखेरी नेकपा (एमाले) ले एउटै कुरा उठाइराखेको छ । संसदीय छानविन समिति बानाऔं भनेर ।’ उनले भने, ‘हामीले संसदीय छानविन समिति बनाउन पर्दैन भनिराखेका छौं । यसको कारण के हो भने अहिलेसम्म जति संसदीय समिति बनेको छ, त्यसलाई सार्वजनिक गरिँदैन । त्यो कार्यान्वयन हुँदैन ।’
अहिले उक्त प्रकरण राजश्व अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीको सिआईबीमा ट्रान्सफर भएको बताउँदै यसमा निश्पक्ष छानविन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संसदीय व्यवस्थानै मन नपरेको उनको टिप्पणी छ । ओलीले संसदीय प्रणालीलाई नै कोल्याप्स बनाउन चाहेको उनले बताए ।
‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् विघटन गर्छन् । आफू प्रधानमन्त्री नहुँदा संसद् बन्द गर्छन । यिनै दुईवटा काम ओलीले किन गरिरहेका छन् भने संसदीय व्यवस्था यिनलाई मन परेको छैन । संसदीय प्रणालीलाई कोल्पाप्स गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो कुनियत ओलीको दिमागमा छ,’– उनले भने ।
जनताहरुलाई संसदीय प्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा गराउन ओलीले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘आज ओली भन्ने पात्र संसद्प्रति जनताहरुलाई विमुख गराउने, संसद्प्रति विद्रोह गराइदिने गलत नियतका साथ अगाडि बढेका छन्,’– उनले भने ।
त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामनारायण विडारीले पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म संसारबाट भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने बताए । उनले विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरेको र त्या दैनिक भ्रष्टाचारकै कारण मृत्युदण्ड पाइरहँदा पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन नसकेको बताए । सरकारले भ्रष्टाचारलाई निवारण र न्युनीकरणमात्रै गर्नसक्ने उनले बताए । उनले उक्त काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सुरु गरिसकेको बताए ।
अहिले एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बताउँदै उनले संसद् अवरुद्ध गर्नु जनताप्रतिको अपराध भएको टिप्पणी गरे । संसद् अवरुद्ध गर्ने भए त्यो दिनको तलब भत्ता नलिन, सरकारी गाडी नचढ्न र अंग रक्षकको सुविधा नलिन उनले एमाले नेताहरुलाई चुनौति दिए ।
‘संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको जनताप्रति अपराध गर्नु हो । संसद् अवरुद्ध गर्ने हो भने सरकारी गाडी नचढी आउनुस् । त्यो दिनको भत्ता नखानुस् । त्यो दिनको सरकारी तलब नलिनुस् । त्यो दिन अंग रक्षकहरु हटाउनुस् । राज्यको ढुकुटीबाट ग्वाम ग्वाम खाँदै भुँडी पल्टाउँदै अनि संसद् अवरुद्ध गर्ने ?’– उनले प्रश्न गरे ।
संसदीय समिति बेइमानी गर्न बनाउने समिति भएको उनको दाबी छ । संसदीय समितिले भ्रष्टाचारी को हो भनेर भन्न नसक्ने उनले बताए । ‘को भ्रष्टाचारी हो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। त्यो सिआईबीले भन्छ । उसलाई अधिकार दिएको छ । संसदीय समिति भनेको त बेइमानी गर्न बनाउने समिति हो,’– उनले भने ।
सबै दलको सांसदहरु मिलेर बन्ने संसदीय समितिमा मुद्दालाई झामझुम बनाउने खोजेको उनले बताए । मदन भण्डारीको हत्याको अनुसन्धानमा समेत संसदीय समितिले काम गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।
‘संसदीय समितिले गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ अहिलेको काम रोक्नुपर्छ । प्रचण्डले गर्न लागेको काम रोक्नुपर्छ भनेको हो । राजनीतिक मान्छेले कसरी छानविन गर्छ ? उ विज्ञ हो ? उसको दक्षता छ ? उ अनुसन्धान अधिकारी हो ?’– उनले प्रश्न गरे ।
उनले संसद् आफैंले ऐन बनाएर भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको काम सिआईबी, अख्तियार र राजश्व अनुसनधानलाई दिएको स्मरण गराउँदै उनले संसदीय समिति बनाउने हो भने ओलीले उक्त ऐनमा हस्ताक्षर गरेको होईन भन्न सक्नुपर्ने बताए । संसदीय समितिको माग र संसद् अवरुद्ध बेठीक कुरा भएको उनले बताए ।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) नेता आनन्द पोखरेलले कानुन नियम बनाउने अधिकार पाएको संसद्ले कुनै छानविन गर्न पाउनु पर्छ भन्दा हस्तक्षेप हुन नहुने बताए ।
सांसदहरुको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो अधिकार र महत्व नबुझ्नेले उच्चस्तरीय छानविन समितिको विषयमा बोल्न नहुने उनको भनाई थियो । एमालेले संसद् अवरुद्ध नगरेको उनले बताए ।
‘हामीले संसद् अवरुद्ध गरेको होईन । एयरपोर्टबाट एक पटकमात्रै होईन, नौ पटक सुन तस्करी भएको छ । भण्डै १४÷१५ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको छ । त्यसको प्रमाण बाहिर आइसकेको छ । यो सरकार के हेरेर बस्यो ? यसका निकायहरु के हेरेर बसे ? यसमा सरकारमा रहेका मान्छेहरुको भूमिका छ भन्ने सबैले पुष्टि गरिसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘त्यस्तो चिजलाई संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नपर्छ भन्दा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि यो सरकारले बालात्कार गरेको छ ।’
संसदीय समितिले गरेको छानविनलाई अस्वीकार गर्ने हो भने सांसदहरुले सरकारलाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारका निकायहरु संलग्न रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय क्वीन्टल सुन बाहिर आउँदा एमालेले संसदीय छानविन समितिको माग गर्नु स्वभाविक भएको उनले बताए ।
उनले संसदीय छानविन समिति बनेको दिन नै संसद् अवरोध हट्ने बताए । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुन प्रकरणमा आफ्ना सांसदको नाम आएपछि आत्तिएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले बेला–बेलामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइरहेको उनको आरोप छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालले प्रचण्डको निर्णय कार्यान्वयन गरेको अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाई छ । ‘ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डजी समेत संलग्न हुन्ुभएको छ,’– उनले भने ।