काठमाडौँ, । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समयसीमाभित्रै काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण सक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बुधबार बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडालले द्रुतमार्गको काठमाडौँतिरबाट शून्य बिन्दु ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले द्रुतमार्ग निर्माणको विषयमा छिट्टै नै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।सभापति खतिवडाका अनुसार बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा सेनाबाट अनुरोध भएबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन सो मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, द्रुतमार्ग निर्माणको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्तरनिकाय समन्वयको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।त्यसै गरी बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा ठेक्का’बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई द्रुतमार्गको ठेक्का प्रक्रियामा समावेश गराइएको स्पष्ट पार्नुभयो । विभिन्न ठेक्कामा भ्रष्टाचारको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई द्रुतमार्गको ठेक्का प्रक्रियामा किन समावेश गराइएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधान सेनापति शर्माले सो कुरा स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले द्रुतमार्ग निर्माणको काम सेनाले मागेर नभई सरकारले निर्णय गरेर दिएको हो भन्नुभयो । कतिपय पुरानै कानुनका कारणसमेत द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै प्रधान सेनापति शर्माले अहिलेको कानुनले चार रुख काट्न नौ महिना लागेको बताउनुभयो । वन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मन्त्रीलाई नै देखाएको रुखहरू अहिलेसम्म पनि नकाटेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि पनि यस आयोजनामा ढिलाइ भएको बताउँदै उहाँले विकास निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर कानुन नबनाइएको र वातावरणीय कानुन अहिलेको कायमै राखिए अन्य विकास निर्माणमा पनि समस्या पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
gorkhapatraonline
प्रतिक्रिया दिनुहोस्