प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा एकैपटक २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । ‘विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।चार वटा कम्पनीलाई तीन वर्ष, एउटा कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, चार वटा कम्पनीलाई दुई वर्ष, पाँच वटा कम्पनीलाई डेढ वर्ष र बाँकी आठ वटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले सिफारिस गरेअनुसार ९ निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्।ललितपुरको देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, बन्दीपुरको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन, बन्दीपुरकै खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन, भिमादको आयुष एन्ड अनुष कन्स्ट्रक्सन, गोरखाको अनुपमा निर्माण सेवा, गोरखाकै अन्नपूर्ण निर्माण सेवा र लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन र कास्कीको त्रिवेणी निर्माण सेवा सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले पठाएअनुसार कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो।
अन्य जिल्लाका विभिन्न निकायहरूले नाम पठाए अनुसार
विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई साढे १ वर्षदेखि ३ वर्षदेखि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्