काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाजलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार अघि बढाइएको यस पहलअन्तर्गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको छ । छलफलमा सत्तारूढ दलसँगै प्रतिपक्षी तथा अन्य दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत कोप–३१ मा सहभागी गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा भएको बैठकमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, उठाउनुपर्ने प्रमुख एजेन्डा तथा राष्ट्रिय हितका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण, जलवायु न्याय, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने सरकारको तयारी छ । जलवायु परिवर्तन साझा राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसमा सबै राजनीतिक दलबीच साझा धारणा निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सशक्त उपस्थिति स्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यसका लागि दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्