गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, रबिको मन्त्री पद धरापमा

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
6 Min Read
Aa

काठमाडौँ — सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायत मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेकोमा बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ मा रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए । रिट निवेदकको हकअधिकार कसरी हनन हुन गएको भन्ने प्रस्ट उल्लेख नभएको र सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो भनी दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनले प्रक्रिया पूरा नगरेको उनको जिकिर थियो । न्यायाधीश ढुंगानाले भने रिटमा उठाइएका विषय इजलासबाट टुंगो लाग्ने भन्दै दर्ताको आदेश दिएका हुन् ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमा सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै गृहमन्त्रीको पदबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्नु भनी प्रधानमन्त्रीका नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । ‘रूपन्देही, चितवन र कास्कीका सरकारी वकिल कार्यालयको हवाला दिँदै उजुरी नपरेको भन्दै ढाकछोप गरिएको अवस्था छ । सोही पत्रका आधारमा लामिछानेले आफूमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन्, जसले सहकारीमा रहेका बचतकर्ता न्याय प्राप्त गर्ने आधार पनि तुहिने अवस्थामा पुगेको छ,’ रिटमा भनिएको थियो ।

रिटमा लामिछानेलाई दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाई बदरको माग गरिएको थियो । ‘सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा जनताले/बचतकर्ताले न्यायको लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नू/गराउनू भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको नाममा परमादेशको आदेश’ पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको ९५ करोड ८१ लाखभन्दा बढी रकम अपचलन भएको विभिन्न कागजातबाट पुष्टि भइसकेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा गैरकानुनी तवरले ऋण निकालेर बचत अपचलन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरीसमेत परेको छ । रूपन्देही प्रहरीको अनुसन्धानले पनि सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता देखाएको छ । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने उनलाई प्रतिवादी बनाएन ।त्यही क्रममा गत वैशाख १० मा लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अभियोग लागेको छ कि छैन भन्ने जानकारी माग्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा ‘पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा र बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार प्रकाशन भएकाले ती सहकारीमा आफ्नो संलग्नता भएको भन्दै उजुर परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोजन भएको भए त्यसको सामना गर्न तयार रहेको र आफू सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले यस सम्बन्धमा संसद् र जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भएकाले जानकारी पाऊँ’ भनी उल्लेख गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नभएको पत्र दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यो पत्र कुन कानुन र प्रक्रियाअनुसार दिएको भन्ने उल्लेख गरेन । प्रतिनिधिसभाको बैठकमै आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आफूलाई निर्दोष नै देखेर कुनै मुद्दामामिला नभएको जानकारी गराएको दाबी गरेका थिए ।

उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेल विवादमा तानिएका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलले गृहमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पत्र लिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

अधिवक्ता भट्टराईको रिटमा गरिएको माग

क) मिति २०८१ वैशाख २४ मा च.नं. ३२७५ बाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गर्ने साथै भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने कार्य भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयले च.नं.३२७५ बाट ‘अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा’ जारी गरेको पत्रको कानुनी आधार नभएको हुँदा बदर आदेश माग ।

ख) विपक्षी कार्यालयलाई सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा बचतकर्ताले न्यायका लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी, अनुसन्धान नगर्नँ, मुद्दा नचलाउनू भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नँ/गराउनू भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश माग ।

ग) संवैधानिक तथा कानुनी आधिकारसँग सम्बन्धित हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश माग ।

घ) मिति २०८१ वैशाख १० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरेअनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१ वैशाख २४ मा च.नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नरहेको र उक्त पत्रले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने स्पष्ट रहेको हुँदा मिति २०८१ वैशाख १० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरेअनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१ वैशाख २४ मा च.नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्र सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण कामकारबाही, सूचना, पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग ।

ङ) उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नँ भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array