स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बेच्ने १४ कम्पनीलाई ५० हजार जरिवाना

Sagarmatha Post
Sagarmatha Post २७ आश्विन २०८३, मंगलवार
3 Min Read
Aa

काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र निर्देशनविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।प्राधिकरणले मङ्गलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा नयाँ प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको लगायतका कसुरमा कारबाही गरिएको हो। प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको विषयसमेत जाँचबुझका क्रममा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो।

प्राधिकरणले स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो।प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको छ।

यी हुन् जरिवानामा परेका १४ कम्पनी

प्राधिकरणको कारबाहीमा पर्ने कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन्।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।त्यसैगरी, प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन सचेत गराएको छ। स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज सञ्चालन नगर्न तथा प्रचलित ऐन, नियम र अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको जनाउँदै प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको थियो।स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ। उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

Sagarmatha Post

प्रतिक्रिया दिनुहोस्