काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोसाक र संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतका क्रममा सैनिक शैलीको पोसाकमा संस्थाका सदस्यहरू देखिएपछि यसको गतिविधि र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उक्त संस्थाको दर्ता हालै खारेज गरिएको हो। दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाको नाममा सञ्चालन हुँदै आएका गतिविधिमा समेत स्वतः रोक लागेको बताइएको छ।
ग्रिन आर्मी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७७ साउनमा दर्ता भएको थियो। संस्थाले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक पर्दा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
तर, संस्थाले प्रयोग गरेको नाम र संरचनाले नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायको झल्को दिने गरेको भन्दै सुरक्षा क्षेत्रबाटै प्रश्न उठ्न थालेको थियो। विशेषगरी बाढीपछि उद्धार र राहतका क्रममा संस्थाका सदस्यहरू हरियो रंगको प्यारामिलिटरी शैलीको पोसाकमा देखिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सुरक्षा वृत्तसम्म यसबारे चर्चा भएको थियो।
सैनिक शैलीको पोसाकले बढाएको विवाद
ग्रिन आर्मीलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो हरियो पोसाक तथा दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको विषयसमेत सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
उक्त अनुमति काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त भएको बताइएको छ। यसका लागि रक्षा तथा गृह मन्त्रालयको तहबाट समेत अनुमति लिइएको विवरण बाहिर आएको थियो। संस्थाका सदस्यले सैनिक शैलीको पोसाक लगाउनुका साथै ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’ लगायतका सैन्य संरचनासँग मिल्दोजुल्दो पद प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले समेत उक्त पोसाक प्रयोगसम्बन्धी अनुमति कसरी प्रदान भयो भन्ने विषयमा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए।
यस विषयमा सुरक्षा अधिकारीहरूले भने कुनै गैरसरकारी संस्था वा कम्पनीले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोसाक र संगठनात्मक संरचना प्रयोग गर्नु संवेदनशील विषय भएको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानसेनापतिको अनुमतिसमेत जोडियो
ग्रिन आर्मीले सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्न पाएको विषयमा नेपाली सेनाका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूको निर्णयसमेत जोडिएको बताइएको छ।
सैनिक स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर जनरल अनन्तबहादुर कार्की तथा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको तहबाट पोसाक प्रयोगसम्बन्धी अनुमति दिइएको थियो। तर, उक्त निर्णयपछि नै तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले अनुमति सच्याउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको भए पनि प्रक्रिया तत्काल रोकिएको थिएन।
त्यसै आधारमा जिल्ला प्रशासनबाट पोसाक प्रयोगको अनुमति अघि बढेको देखिएको बताइएको छ। प्रशासनले उक्त विषयमा आवश्यक विवरण संकलन तथा अध्ययन गरिरहेको जनाएको थियो।
समाज कल्याण परिषद्सँग पनि आबद्धता
ग्रिन आर्मी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध रहेको बताइएको छ। परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले संस्थाको सामाजिक कार्यका लागि आबद्धता रहेको जानकारी दिएका थिए।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेज भए पनि समाज कल्याण परिषद्सँगको आबद्धता स्वतः खारेज नहुने र त्यसका लागि छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्ने परिषद्को भनाइ थियो।
यसले संस्थाको कानुनी हैसियत र विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुमतिबीचको सम्बन्धलाई लिएर समेत प्रश्न उठेको थियो।
‘कानुनी छिद्रको प्रयोग’
कानुन तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले ग्रिन आर्मीको संरचना निर्माणमा विभिन्न कानुनी व्यवस्थाबीच रहेको फरक प्रक्रियाको प्रयोग गरिएको हुन सक्ने बताएका छन्।
सामान्यतया सामाजिक उद्देश्यले काम गर्ने संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने र समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध हुने व्यवस्था छ। तर ग्रिन आर्मी भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर त्यसपछि सामाजिक गतिविधिका लागि आबद्ध भएको देखिन्छ।
यसरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक संस्थाजस्तै गतिविधि सञ्चालन गर्ने र छुट्टै सरकारी निकायबाट सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्ने अनुमति लिनुले कानुनी व्यवस्थाबीचको अन्तरको फाइदा उठाइएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको धारणा थियो।
सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरूले राष्ट्रिय सेवा दलजस्ता राज्यका औपचारिक संरचनाले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा निजी संस्था वा गैरसरकारी संरचनाले सेनाको जस्तै स्वरूप निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
बाढीपछि थप चर्चामा
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी आएपछि उद्धार तथा राहतका गतिविधिमा ग्रिन आर्मीको सहभागिता देखिएसँगै संस्था थप चर्चामा आएको थियो। विपद्को समयमा स्वयंसेवी समूहको परिचालन स्वाभाविक भए पनि सैनिक शैलीको पोसाक र संरचनामा स्वयंसेवकहरू परिचालन भएपछि यसले सर्वसाधारणमा समेत भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा संस्थाको दर्ता खारेजीलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। अब दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाको नाममा हुने औपचारिक गतिविधि सञ्चालनको कानुनी आधारसमेत समाप्त भएको छ।
ग्रिन आर्मीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ।
संस्थाको दर्ता प्रक्रिया, पोसाक प्रयोगको अनुमति र सामाजिक क्षेत्रमा आबद्धताका विषयमा उठेका प्रश्नले नेपालमा गैरसरकारी तथा गैरनाफामूलक संस्थाको दर्ता र नियमन प्रणालीलाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बहससमेत जन्माएको छ।
gh
प्रतिक्रिया दिनुहोस्