काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विश्व समुदायसँग सहकार्यको आह्वान गरेका छन्। उनले हिमालको संरक्षण र सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालका तर्फबाट अघि सारेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गरेको बताएका छन्।
बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् कुनै एक देशमा मात्र सीमित नहुने बताए।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विश्व समुदायसँग सहकार्यको आह्वान गरेका छन्। उनले हिमालको संरक्षण र सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालका तर्फबाट अघि सारेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गरेको बताएका छन्।
बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् कुनै एक देशमा मात्र सीमित नहुने बताए। उनले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरो तथा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले थुनिएको ताल फुटेर जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याएको क्षतिको उदाहरण दिँदै जलवायुजन्य विपद्ले अर्को विपत्ति निम्त्याउने जोखिम बढेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चार प्रस्ताव अघि सारेका छन्। स्याटेलाइट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हिमनदी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रमार्फत तथ्यांक, सूचना र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पुनरुत्थानका लागि सहज पहुँच हुने अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने र हिमाली समुदायको हरित भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा जिम्मेवार पर्यटनमा लगानी गर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन्।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाल, नदी, टापु र तटीय क्षेत्रको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको बताए। नेपाल सरकार र यूएन इस्क्यापको संयुक्त आयोजनामा भएको संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञ सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्