लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरोको तीन बर्षको अथक प्रयास पछि Tramadol र Tapentadol लागू औषधको सूचिमा

रबिन थपलिया । काठमाण्डौं । जेष्ठ १ । लागु औषध व्युरोको तीन बर्ष देखिको अथक प्रयास पछि मनोद्दिपक दुई औषधीहरु लागु औषधको सूचिमा समावेश भएका छन् ।
गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने मनोद्दिपक औषधीहरु Tramadol र Tapentadol लाई युवाहरुले ड्रग्सको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि ति औषधीहरुलाई व्युरोले लागु औषधको सूचिमा समावेश गर्न बिगत तिन बर्ष देखि प्रयास गदै आइरहेको थियो । व्युरोले केहि दिन अघि औषधी पसलहरुमा Sting Operation चलाएपछि ब्यापक रुपमा बजारमा यस्ता औषधीहरु दुरुपयोग भई युवाहरु लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेको तथ्य फेला परेको थियो ।
सहज रुपमा उपलब्ध हुने यस्तो औषधिहरुको चाँडै लत बस्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरु चाँडै अझ कडा लागू औषध खोजी गर्न थाल्छन् । चिकित्सकको सिफारिस बिना बेच्न र प्रयोग गर्न नपाइने यस्ता औषधिको गलत प्रयोग भए बिरामीको अवस्था थप जटिल बन्छ ।
गृह मन्त्री रबि लामिछानेलाई लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरोको प्रमुख, प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक गोबिन्द थपलियाले उक्त औषधीको दुरुपयोग बारेमा पटक पटक जानकारी गराँउदै ति दुई औषधीहरुलाई लागु औषधको सूचिमा समावेश गरिदिन आग्रह गरेपछि गृहको प्रस्तावमा २०८१ बैशाख २७ गते मन्त्री परिषद निर्णय बाट लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को अनुसूचीमा संशोधन भएको छ । अनुसूचि संशोधन भई राजपत्रमा प्रकासित भैसकेपछि दुई औषधी लागु औषधको सूचिमा समावेश हुनेछन् । अब प्रहरीले यस्ता औषधिहरुको दुरुपयोग गर्ने औषधि पसलहरुमा छापा मारी कानून बमोजिम मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
व्युरोले ३ बर्ष देखि ऐन संशोधन गरी ति दुई औषधीलाई लागु औषधको सूचिमा राख्न पहल गरेपनि औषधी व्यवसायीहरुको चलखेलका कारण संशोधन हुन सकिरहेको थिएन् ।
नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मेडिकल ड्रग्सको प्रयोग वृद्धि भएको छ । गाँजा, चरेस, अफिम, हेरोइन लगायत लागूऔषध महँगो तथा ओसारपसार जटिल बनेपछि लागू औषध प्रयोगकर्ताले फर्मास्यिुटिकल ड्रग्स प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
ब्यूरोमा स्रोत साधनको अभाव
देशै भरको लागूऔषध कारोबार तथा प्रयोग नियन्त्रणका लागि तीन दशकदेखि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो सक्रिय छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको यो ब्यूरोमा १५४ जनाको दरबन्दी भए पनि आफ्नै भवनसमेत छैन ।
पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्ति अभाव खेपिरहेको ब्यूरोले कतिपय विषयमा गोप्यतासमेत कायम गर्न सकेको छैन । आफ्नै हिरासत नभएका कारण ब्यूरोले नियन्त्रण लिएका अभियुक्त नजिकै रहेको प्रहरी युनिटमा जिम्मा लगाइन्छ । यसले कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचना चुहावट हुने र अनुसन्धानसमेत कमजोर बन्ने ब्यूरोका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
ब्यूरोका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी लागूऔषध प्रयोग हुने सहर पोखरा हो भने कारोबार हुने नाका वीरगन्ज हो । ब्यूरोले देशभर सातवटा स्याटेलाइट युनिट स्थापना गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्दै आएको छ । काँकडभिट्टा नाकामा ५ जना मात्र दरबन्दीसहितको स्याटेलाइट युनिट छ भने भैरहवामा ब्यूरोले ४ जनाको भरमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विराटनगरमा १०, वीरगन्जमा ७, पोखरामा ६, नेपालगन्जमा १० र महेन्द्रनगर नाकामा ६ जनाको स्याटेलाइट युनिट छ । अफिम, गाँजा, चरेस जस्ता लागूऔषधको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म स्याटेलाइट युनिट स्थापना हुन सकेको छैन ।