काठमाडौँ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू समेत सदस्य रहनेगरी छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली गठन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनाराण अर्यालका अनुसार राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा डीआईजीहरु समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन हुनेछ ।
यी टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन् । साथै, यस कार्यको नियमित रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिबेदन गरिने पनि जनाइएको छ । यस्तै, त्यसको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी अनुगमन टोलीलाई दिइनेछ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी राजश्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू रहनेगरी राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने छ । यस केन्द्रमा एक टोल फ्री नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजश्व चुहावटका सूचनाहरूको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने छ ।
साथै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उनीहरुले गरेको योगदानलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने पनि जनाइएको छ । व्यवसायिक कारोबारमा न्यूनबिजकीकरण हुनगई राजश्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउनेछन् ।निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई छलफल एवम् अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने तथा सबै सदस्यहरुलाई यस विषयमा सजग गराउनुपर्ने छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरु आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमित रुपमा समन्वयात्मक बैठक गर्ने पनि बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्