मनसुनजन्य विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब बजेट सिफारिस

Sagarmatha Post
Sagarmatha Post १९ आश्विन २०८३, सोमबार
2 Min Read
Aa

काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम पनि तीनै तहको समन्वयमा अघि बढाइने बताउनुभयो। बैठकमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अभियानमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारलाई धन्यवाद दिएको छ।

परिषद्का सदस्य–सचिव तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धारसँगै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो।

Sagarmatha Post

प्रतिक्रिया दिनुहोस्