जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा : घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग

गत वर्ष भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। २४ जना नागरिक अगुवाहरूले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि कारबाही, प्रतिवेदन सार्वजनिक र १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका हुन्।

सुशासनको स्थापना, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको थियो। राज्यको दमनका कारण भाद्र २३ गते १९ जना र दुई दिनको घटनामा कुल ७६ जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब लाग्ने सरकारी अनुमान रहेको कुरा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, आन्दोलन दबाउन संलग्न तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने, भाद्र २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायतका संरचनामा भएको लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागहरू उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेनजी समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग विज्ञप्तिमा समेटिएका छन् ।

अगुवाहरूले सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको कारबाही सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल बुझ्नुपर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विगतमा गठित मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनीहरू रिहा भइसकेको उल्लेख गर्दै अगुवाहरूले यस्तो चयनात्मक विधि कानुनबमोजिम नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, त्रिलोत्तम पौडेल लगायत २४ जना रहेका छन्। दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापना र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा अविलम्ब लाग्न उनीहरूले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।