काठमाडौँ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यससम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक तथा परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि स्मार्ट घर
प्रस्तावित नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता घरको लागत रु २० लाखदेखि रु ७५ लाखसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार रु ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरेपछि १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। त्यस्तै, रु १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु १५ हजार, रु १५ लाख अग्रिममा मासिक रु २० हजार, रु २० लाख अग्रिममा मासिक रु ३० हजार र रु २५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु ३५ हजार किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था विधेयकमा समेटिएका छन्। प्रत्येक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्