काठमाडौँ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उनले आफूनिकट व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दै न्यायका लागि अदालत जाने बताएका हुन्।
कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘यो सरकारले पहिलेदेखि नै मलाई काम गर्न दिएको थिएन, निरन्तर अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो,’ कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब म यो अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँमा जान्छु।’
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउँदै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएको छ।
आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै सरकारले गैरकानुनी र पूर्वाग्रही ढङ्गले जिम्मेवारीबाट हटाएको कार्कीको दाबी छ। उक्त निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा उनी जुटेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्