काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा सरकारले दुई महिना बढाएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा सोभन्दा अघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना मिनाहाको सुविधाको लाभ लिन आग्रह गर्नुभएको छ । यसैबीच, पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो सङ्ख्या बढेर २६ हजार २९१ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा पाँच हजार ५५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन् ।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म मात्रै १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ सिकेको सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको उहाँको भनाइ छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन पनि कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । कम्पनीले कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए/नबुझाएको विषयमा समेत कार्यालयले अनुगमन गर्दै आएको छ ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म तीन लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन् । कार्यालयले कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनबमोजिम सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहने कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसमेत गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्