सरकारले धूमपानको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्दा गैरकानूनी उत्पादनको खपत बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले धूमपानको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्दै गएको भए पनि यसको खपतमा भने कमी आएको छैन । स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने भन्दै रक्सी/चुरोटमा भन्सार तथा अन्तशुल्क थप गर्दै सरकारले वर्षेनी महंगो बनाउँदै आएको छ । महँगो बनाएपछि प्रयोग गर्नेहरुले धेरै खर्च गर्नुपरेका कारण एकातर्फ सरकारले बढी राजस्व पाउने र अर्कोतर्फ कम खपत होस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, पनि चुरोटको आयात तथा आन्तरिक खपत भने कम भएको छैन् ।

सरकारले चुरोट सूर्तीको सेवन न्यून गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रति खिल्ली ९ रुपैयाँ सिगारमा भन्सार महसुल लिन्छ । यस्तो महसुल प्रति हजार खिल्लीको लागि एकमुष्ट नौ हजार रुपैयाँसम्म भन्सार विन्दूमै उठाउने गरेको छ । सूर्ती भएका सिगार तथा सिगारिलोमा लिने यो भन्सार राजस्व बाहेक प्रति खिल्ली ३१ रुपैयाँ अन्तशुल्क छ ।प्रति खिल्ली ६० पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर र मूल्यको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने गरेको भन्सारले फिल्टर भएका ७० देखि ८५ मिमि भन्दा लामो चुरोटको लागि प्रति हजार (प्रति एम) मा ४५ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल, चुरोटको लम्बाइ अनुसार प्रति एमको १७४० देखि ४२ सय रुपैयाँसम्म अन्तशुल्क, ६० पैसा प्रति खिल्लीका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर र १३ प्रतिशतले हुन आउने भ्याट लिँदै आएको छ ।

यो बाहेक सूर्तीको लागि पनि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ भन्सार महसुल, प्रति किलो २ हजार रुपैयाँ अन्तशुल्क, प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर र १३ प्रतिशतले हुन आउने भ्याट असुल गर्छ । रकारले चुरोट प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्नकै लागि हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । आम्दानीको स्रोत बढाउन लिने यस्तो शुल्कबाट सरकार सञ्चालनको खर्च समेत जुट्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा ३ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भन्सार मूल्यका चुरोट आयात भएका छन् ।

उक्त चुरोट आयातबाट सरकारले ११ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नेपालमा आयात भएकोमध्ये गत आवमा चीनबाट मात्रै ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ भन्सार मूल्यको चुरोट आएको छ । यसबाट सरकारले १ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नेपालमा चालू आवको चैतसम्ममा भने सबैभन्दा बढी चुरोट आयात हुनेमा इन्डोनेसियाबाट ३ करोड भन्सार मूल्यको आयात भएको छ । यो आयातबाट सरकारले ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ करोड ४ लाख १७ हजार भन्सार मूल्यका चुरोट नेपालमा आयात भएकोमा यसबाट ११ करोड ३७ लाख २९ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व सरकारले संकलन गरेको भन्सार विभागकाे तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाली चुरोट उत्पादक भने नेपालमा अधिक कर भएको कारण वैधानिक बाटोबाट भन्दा अवैध बाटोबाट धेरै कारोबार हुने गरेको दाबी गर्छन् । नेपालमै उत्पादित चुरोटले बजार धानिरहेको भन्दै नेपाली उद्योगीहरु भने आयातसहित अवैध आयातसमेत राक्नुपर्ने तर्क गर्छन् । सरकारले बजेटबाट वर्षेनी चुरोटको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्दा गैरकानूनी उत्पादनको खपत बढिरहेकाे छ । वैधानिका बाटाेबाट आयात गर्दा हुने महंगीका कारण कर छल्न र बढी नाफाका लागि गैरकानूनी बाटोबाट हुने आयात बढेकाे छ । जसले नेपाली उत्पादलाई नकारात्मक असर त परेकै छ उल्टै सरकारले चुराेटमा लिने अधिक करका कारण सरकारको राजस्वसमेत गुमिरहेको छ ।

नेपालको चुरोट उद्योगमा ५ लाख श्रमिक रहेको, राजस्व संकलनमा ४ प्रतिशतको योगदान रहेको, ४२ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा कर मात्रै तिरेको नेपाली चुरोट उद्योगको दाबी छ । यस्तो करमध्ये अन्तशुल्कमा मात्रै चुरोटको योगदान १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

चुरोटमा कर कम हुँदा उपभोग बढेको र खपत घटाउन नसकिएको भन्दै यसैमाथि अझै कर थपेर महंगो बनाउने सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सरकारलाई दिइरहेको छ । चुरोटमा अलहिले नै ६७ प्रतिशतशम्म कर रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने विश्वका १८२ देशमा औषतमा चुरोटमा लाग्ने कर ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा चुरोटको अवैध कारोबार बढेकोले यसलाई रोक्ने हो भने पनि सरकारलाई वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँसम्म कर थप हुने पनि सम्बन्धित निकायकै भनाइ छ ।

त्यसो त चुरोटकै नाममा नेपालमा विद्युतीय चुरोट (भेप)को आयात भन्दा बढी गैरकानूनी कारोबारसमेत बढिरहेको उल्लेख छ । गत वर्ष करिब २ अर्बको भेप आयात भएको देखिएपनि गैरकानूनी आयातको हिस्सा उल्लख्य भएको दाबी सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । भेप आयात गैरकानूनी भएकै कारण सरकारले पाउनुर्ने १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्वसमेत गुमेकाे नेपाली उद्योगी व्यवसायीकाे भनाइ छ ।