काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सडकको मापदण्ड हालको भन्दा दोब्बरसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक विधेयक, २०८३’ मा सडकको राइट अफ वे (Right of Way) उल्लेखनीय रूपमा बढाउने तथा सडकसँग जोडिएका जग्गामा विकास कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विधेयकमा सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। संघीय सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस–वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्वका सडक समावेश हुने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एक्सप्रेस–वेको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०/५० मिटर कायम गरिनेछ भने थप ६/६ मिटर सेटब्याक राखिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गका लागि २५/२५ मिटर सडक सीमा र ६/६ मिटर सेटब्याक प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड २५/२५ मिटर, सहायक राजमार्ग १५/१५ मिटर र जिल्ला सडक १०/१० मिटर रहेको छ। नयाँ विधेयकमा केही सडकको मापदण्ड हालको भन्दा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो मातहतका प्रादेशिक राजमार्ग तथा सडक र स्थानीय तहलाई शहरी तथा ग्रामीण सडकको सीमा अधिकतम २५/२५ मिटर सम्म निर्धारण गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सेटब्याकको न्यूनतम मापदण्ड पनि सम्बन्धित सरकारले तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सडकसँग जोडिएका जग्गाबाट एकपटकका लागि विकास कर उठाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। यो कर जग्गाको मुआब्जा मूल्यको अधिकतम २५ प्रतिशत सम्म हुन सक्नेछ। तोकिएको समयभित्र कर नतिरे सम्बन्धित जग्गाको किनबेच रोक्का गर्नुका साथै मालपोत बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
यस्तै, सडक प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाट टोल शुल्क उठाउने व्यवस्था निरन्तर रहनेछ। साथै, सडक क्षेत्रभित्र विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोनलगायतका संरचना निर्माण वा युटिलिटी कोरिडोर प्रयोग गर्ने सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट समेत सेवा शुल्क लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्