टोकियो,
जापानी संसदको माथिल्लो सदनले आप्रवासन तथा शरणार्थी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ ।
यो विधेयक धेरै पटक शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकलाई देश छोड्न बाध्यकारी बन्नेछ ।
केही विपक्षी दलले यस कदमलाई अस्वीकार गरे तापनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको कोमेइतो गठबन्धन सहयोगी र अन्य साना पार्टीहरूको समर्थनमा यो कानून लागू ल्याइएको होे ।
आप्रवासन र शरणार्थी कानूनको विवादास्पद संशोधनको यहाँ शरण खोज्नेहरूलाई समर्थन गर्न स्थापित संगठनहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले संशोधित कानून लागू गरिएको र यसले गर्दा मानिसहरूलाई सतावटको सामना गर्नुपरेका देशहरूमा फिर्ता पठाउन सकिने बताएका छन् ।
जापानको प्रमुख विपक्षी ‘कन्स्टिच्युसनल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापान’ले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न अध्यागमन अधिकारीले मात्र नभई तेस्रो पक्षबाट पनि प्रणालीको निरीक्षण गर्न माग गरेको छ र न्यायमन्त्री केन साइतोविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पेश गरेर एघारौं घण्टामा विधेयक पारित हुनबाट रोक्ने प्रयास गरेको थियो ।
जापानको संसदको माथिल्लो सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि बुधबार मतदान भएको थियो । जापानमा सन् २०२२ मा तीन हजार ७७२ आवेदकहरूमध्ये २०२ जनालाई शरणार्थीको दर्जा दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्