स्थानिय तह र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन छिटो बनाउनुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौं, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन छिटो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।  उपाध्यक्ष घिमिरेले काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको १४ औं नगरसभा समापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आवश्यक कानुनको अभावमा स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भैरहेका कारण छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन नै बनाएर सरकारलाई बुझाएको तथा राष्ट्रिय सभाले बाँकी रहेका कानुन बनाउनका लागि सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन र कार्यान्वनयका लागि राष्ट्रिय सभा जवाफदेही ढंगले लागेको छ भन्नुभयो । “संविधान अनुसार तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू बन्नमा ढिलाइ भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो “स्थानिय प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न तथा यी सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभा आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन ।” प्रहरी समायोजन, संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र प्रयोगमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट हुनुपर्ने लगायतका विषय राष्ट्रिय सभाले निरन्तर उठाएको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले राष्ट्रिय सभा स्थानिय तह र प्रदेश सरकार संग सधै सहकार्य गरिरहेको पनि बताउनुभयो । प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखहरु संग नियमित अन्तरकृया र अनुभव आदनप्रदान गरेर संघियताको अभ्यासलाई बलियो बनाउने काम पनि भैरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।  उहाँले स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार र दायित्व अनुसार जनसेवाका लागि सधै काम गर्न सुझाब दिनुभयो । “सबैभन्दा बढी जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सरकार भएका कारण पनि स्थानिय तह बढी जवाफदेही भएर काम गनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष घिमिरेले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण तथा बजेट पुस्तिका समेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नगरपालिका प्रमुख मिठाराम अधिकारी, उपप्रमुख अनिता लामा लगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।