गैससहरुमाथि प्रभावकरी नियमन गर्न सामजिक सेवा ऐन जरुरी : महिला मन्त्री सुडी

काठमाडौं  । नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको बेलामा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवल किशोर शाह सुडीले चाडै नै एकिकृत समाजिक सेवा ऐन ल्याउने बताउनु भएको छ । युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको आयोजनामा काठमाण्डौमा गृह मन्त्रालय, महिला वालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालय, सांसदहरु र विभिन्न सरोकारवाल निकायहरुकोे समेतको सहभागिता रहेको नेपालमा नागरीक संस्थाहरुको अवस्था, चुनौती र नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जे सुकै नामबाट भए पनि नेपालमा गैर सरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकाय विच समन्वय गर्न समस्या देखिएकाले चाडै हल गर्न आफु लाागिरहेको बताउनु भयो ।
उहाले भन्नु भयो नेपालमा केही सुधारका आवश्यकताहरु खट्कीएका छन् तर केही हुदै नभएको भने होईन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष समेत भएको नाताले मैले अहिले नागरीक संस्थाहरुकोलागि अधिकतम् सहजीकरण गर्ने र कुनै समस्या भएमा त्यसलाई तत्कालै हल गर्ने नीति लिएको छु । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको परियोजना छनौट पारदर्शी बनाउने, मानव विकास सुचांकमा पछाडी परेको क्षेत्रमा योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने काम भैराखेको छ ।
समग्रमा नेपालमा गैर सरकारी संस्था भनौ या नागरीक संस्थाहरुको प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गिकरण र विषयगत परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस कार्यमा मेरो टिम उच्च गतिका साथ लागेको छ भने, समय परिवेश अनुसारको अहिलेको आवश्यकता र संघिय मर्म अनुरुपको एकिकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउनु जरुरी छ र नागरीक संस्थावाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई राज्यले उचित संरचना बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारीरुपमा गर्नु मेरो प्राथमिकता हो ।
उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष नारायण गिरीले बर्षौ पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्वोधन गर्न सक्दैन यसैले नीति निर्मार्ण गर्ने ठाउमा नागरीक संस्थाको आवाज पुग्न नसकेको बताउदै नेपालमा अहिले संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र गैरनाफामुलक कम्पनी समेत गरेर तीनवटा निकायमा नागरीक संस्थाहरु दर्ता भई संचालन भई राखेका छन् भने अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु समाज कल्याण परिषद्मा साधारण सम्झौताको आधारामा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुसंग साझेदारी गरी परियोजना संचालन गरी रहेका छन् । जसको समाज कल्याण परिषद्ले नियमनको कार्य गर्दै आएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राज्यलाई सहायता गर्ने सबै निकायलाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने विभिन्न परियोजनाको नाममा आउने श्रोतको सहि परिचालन गर्नु चुनौति र अवसरकारुपमा रहेका बताउनु भयो ।
यसै गरी योजना आयोगकी सदस्य गीता पौडल अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगन हमाल, महिला मन्त्रालका सह सचिव दीपक नेपाल, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्ट, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्था सञ्जालका अध्यक्ष डा.एसपी कलौनी, गैसस महासंघका महासचिव अर्जुन भट्राई लगायत नीति निर्मता विज्ञहरुले नेपालमा समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन वा ऐन नै संशोधन गरी अहिलेको निमनको समस्या हल गर्न सरकार चुक्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागी सबैजनाले नीतिगत संंगै गैरसरकारी संस्थाहरु भित्र देखिएको बेथिती समयमै सुधार नगरेमा नेपालको छबीमा कुटनीतिकरुपमा हुदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत असर गर्ने भएकाले सबैजना आ आफ्नो क्षेत्रमा सकरात्मक भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । कार्यक्रमबाट आएका ६५ बुदे नीति निर्माणका सुझावहरु प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण सहित बुझाईने महासंघले जनाएको ।