रबिन थपलिया । काठमाण्डौं । भाद्र २४ । काठमाण्डौ उपत्यका मेयर्स फोरमले काठमाण्डौंका नदी किनाराको मापदण्ड थप २० मीटर निर्धारण गर्ने सर्बोच्च अदालतको २०८० पौष ३ गतेको फैसला बिरुद्ध पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका मेयर फोरमको हिजो बसेको दशौं वैठकले उक्त फैसलाले प्रचलित मापदण्डमा थप २० मीटर निर्धारण गरेबाट बितगतको सरकारी मापदण्ड बिपरित हुन गई आजीवन संघर्ष गरि कामएको सम्पत्तीबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वममित्वबाट काठमाण्डौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता बिमुख हुने अवस्था सृजना भई गम्भिर मारमा पर्न जाने भएकाले सम्मानीत सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारसंग जोडदार माग गरेको फोरमका कोषाध्यक्ष एवं तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि महर्जनले बताउनुभयो ।
फोरमको बैठक पछि जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ “ बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारा संरक्षण गर्न सम्मानीत सर्बोच्च अदालतको २०८० पौष ३ गतेको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा काठमाण्डौं उपत्यका मेयर्स फोरमको मिति २०८० भाद्र २३ गते बसेको दशौं बैठकमा छलफल हुंदा गम्भिर ध्यानार्कषण भएको छ । बिगतका समयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारका निकायहरुले जमिनको कित्ताबाट, खरिद बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण धितो कामय जस्ता कारोबार समेत हुंदै आएको र सोहि आधारमा स्थानीयहरुको स्वामित्व ग्रहण गरी ऐन कानुन बमोजिम हक कायम भई आएकोमा हाल सम्मानीत अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले प्रचलित मापदण्डमा थप २० मीटर निर्धारण गरेबाट बितगतको सरकारी मापदण्ड बिपरित हुन गई आजीवन संघर्ष गरि कामएको सम्पत्तीबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वममित्वबाट काठमाण्डौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता बिमुख हुने अवस्था सृजना भई गम्भिर मारमा पर्न जाने हुंदा सम्मानीत सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकाले काठमाण्डौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्