टोकियो, जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको अनुमोदन आगामी अक्टोबर २७ मा हुने आम निर्वाचनअघि घटेको एक साताको सर्वेक्षणले देखाएको छ । पूर्व रक्षामन्त्री इशिबाले लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) को नेतामा निर्वाचित भएपछि यसै महिना पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । इशिबाका पूर्ववर्ती फुमियो किशिदाको कार्यकालमा कोषको घोटाला र ‘युनिफिकेसन चर्च’सँग एलडीपीका सांसदहरूको सम्बन्ध र बढ्दो मूल्यवृद्धिमा मतदाताहरूको असन्तोषका कारण पार्टीको रेटिङमा गिरावट आएको थियो ।
क्योदो न्यूजले शनिबार र आइतबार गरेको सर्वेक्षणले इशिबाको क्याबिनेटका लागि हालको अनुमोदन रेटिङ ४१.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । करिब एक हजार २६० मतदातामा गरिएको पछिल्लो सर्वेक्षणमा अस्वीकृति दर ४०.४ प्रतिशत रहेको क्योदोले आइतबार जनाएको छ । अक्टोबर १२ देखि १३ सम्म भएको मतदानमा ३६.७ प्रतिशतले असहमति जनाएका थिए । “यो चुनाव हाम्रा लागि वास्तवमै जटिल र कठिन हुनेछ,” इशिबाले गत साता चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो ।उदारवादी झुकाव भएको असाही शिम्बुन पत्रिकाले सप्ताहान्तमा गरेको अर्को सर्वेक्षणमा इशिबाको क्याबिनेटलाई ३३ प्रतिशतले समर्थन गरेको पाइएको थियो ।
असाहीको रिपोर्टमा भनिएको छ, “यो ४२ प्रतिशत अनुमोदन र ३१ प्रतिशत अस्वीकृति जनाइएकोे योे परिणाम सन् २०२१ मा किशिदाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो आम निर्वाचनअघि सामना गर्नुपरेको भन्दा पनि खराब छ ।” एलडिपी र उसको कनिष्ठ गठबन्धन साझेदार कोमेइतोले आगामी निर्वाचनमा बहुमत गुमाउने खतरा रहेको उक्त दैनिकपत्रिकाले जनाएको छ । जिजी प्रेसले आफ्नो सर्वेक्षण र रिपोर्टिङले गठबन्धनले आफ्नो बहुमत कायम राख्ने सम्भावना देखाएको छ, यद्यपि एलडीपीले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । यो सम्भावना अन्य सञ्चारमाध्यमले विगतका धेरै सर्वेक्षणमा प्रतिबिम्बित गरेको भन्दा पनि खराब छ ।
सन् २०१२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले भारी मतान्तरले जित हासिल गरेपछि कन्जरभेटिभ एलडीपी र बौद्ध धर्मावलम्बी समूह समर्थित नरमपन्थी पार्टी कोमेइतो सत्तामा छन् । एलडीपीलाई सन् २००९ मा अधिक वामपन्थी विपक्षीहरूले पराजित गरेका थिए ।
एलडीपीका महासचिव हिरोशी मोरियामाले आइतबार सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेद्वारा प्रसारित एक बहस कार्यक्रममा भन्नुभयो, “हामीले हाम्रो बहुमत गुमाएनौँ वा गुमायौँ भने पनि हामीले समान नीतिका साथ देशको विकास गर्न प्रयास गरिरहेका पार्टीहरूसँग सकारात्मक वार्ता गर्नुपर्छ।” रासस/एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्